नवी दिल्ली । राष्ट्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जानेवारीमध्ये तीन सर्वेक्षणे सुरू करणार आहे.
- एनएसएस 80वी फेरी: सामाजिक वापरावरील सर्वेक्षण- आरोग्य (जानेवारी ते डिसेंबर 2025) आणि सर्वसमावेशक मॉड्यूलर सर्वेक्षण-दूरसंचार आणि आयसीटी कौशल्य (जानेवारी ते मार्च 2025) आणि शिक्षण (एप्रिल ते जून 2025);
- ठराविक कालांतराने श्रम बलसर्वेक्षण (जानेवारी – डिसेंबर 2025)
- असंघटित क्षेत्रातीलउद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (जानेवारी – डिसेंबर 2025)
या सर्वेक्षणांच्या नमुना आराखड्यात जिल्हा-स्तरीय अंदाज, पीएलएफएसकडून अखिल भारतीय स्तरावरील प्रमुख श्रमशक्ती निर्देशकांचे मासिक अंदाज, ग्रामीण भागातील पीएलएफएससाठी तिमाही अंदाज आणि असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांसाठी वार्षिक अंदाजांसह तिमाही अंदाज तयार करण्याची तरतूद समाविष्ट करून बदल करण्यात आले आहेत.
जिल्हा स्तरीय अंदाज तयार करण्यासाठी सक्षम तरतूद म्हणून, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी 2025 पासून सुरू होणाऱ्या सर्व सर्वेक्षणांसाठी मूलभूत स्तरम्हणून जिल्ह्यासह नमुने निवडण्यासाठी नमुना डिझाइनमध्ये बदल केले आहेत. याप्रयत्नात, सांख्यिकी आणिकार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल जी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील अंदाज तयार करण्यासाठी जबाबदार असेल तर संबंधित राज्य सरकारे त्यांच्या संबंधित राज्यांसाठी जिल्हा-स्तरीय अंदाज तयार करतील.
सर्वेक्षणासाठी घरांची निवड शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेल्या नमुना तंत्राच्या आधारे केली जाते. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे सुयोग्य आणि प्रशिक्षित अधिकारी/सर्वेक्षण प्रगणक ई-सिग्मा सॉफ्टवेअरने सुसज्ज टॅब्लेट वापरून माहिती संकलित करतात. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि राज्यअर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालये आरोग्यासंबंधीचे सर्वेक्षण जुळणीच्या आधारावर नमुना आकारासह करतील. या सर्वेक्षणात संपूर्ण भारताचा समावेश असेल.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय,सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सर्वेक्षण कालावधीदरम्यान डेटा संकलित करण्यासाठी निवडलेल्या घरांना/उद्यमांना भेट देणाऱ्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अधिकारी/सर्वेक्षण प्रगणकांना पूर्ण सहकार्य करण्याची विनंती जनतेला करत आहे. घरे/उद्योगांकडून गोळा केलेली माहिती गोपनीय ठेवली जाईल आणि ती केवळ राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन आणि धोरण तयार करण्यासाठी वापरली जाणार आहे.