नवी दिल्ली । देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आज (दि. १२ डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, भाजपा आणि काँग्रेसनंही आपापल्या खासदारांना १३ आणि १४ डिसेंबरला लोकसभेत उपस्थित राहण्याविषयीचा पक्षादेश जारी केला आहे. या दोन दिवसात संसदेत महत्त्वाचं विधेयक चर्चेसाठी मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.
भारतीय जनता पक्ष ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. तसेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्याचा बाजूने आपला कौल दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन‘ ला मंजुरी देण्यात आली.
Recent Posts
बातमी शेअर करा : मुंबई । नैसर्गिक वाळूच्या अती उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृ... Read more
काय आहे वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक?
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेत भारतातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबतचा कायदा आहे. देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका टाळण्यासाठी आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे. या विधेयकामुळे सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यात येतील. म्हणजेच देशात दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी निवडणुका होतील.१९५२ ते १९६७ पर्यंत भारतात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. १९६८-६९ मध्ये काही राज्यांतील विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर ही व्यवस्था मोडकळीस आली.
