मुंबई | वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारितील मसाले मंडळाने मसाल्यांची निर्यात, मसाल्यांची मूल्यवर्धित उत्पादने वाढवण्यासाठी तसेच वेलचीच्या उत्पादकतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि भारतभरात काढणीनंतर मसाल्यांच्या पिकांचा दर्जा निर्यातीच्या दृष्टीने उंचावण्यासाठी परिवर्तनकारक योजना जाहीर केली आहे.
मसाले क्षेत्रात निर्यात विकासासाठी प्रगतीशील, नवोन्मेषी आणि सहयोगासाठी हस्तक्षेपातून शाश्वतता आणण्याच्या उद्देशाने ‘सस्टेनेबिलिटी इन स्पाईस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव अँड कोलॅबोरेटिव इंटरवेन्शन्स फॉर एक्स्पोर्ट डेवलपमेंट (स्पाईस्ड)’ नामक योजनेअंतर्गत विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. खर्चासाठी मंजुरी मिळालेल्या एकूण 422.30 कोटी रुपयांतून 15व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित काळात आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत हे कार्यक्रम राबवण्यात येतील.
स्पाईस्ड योजनेमुळे मूल्यवर्धन अभियान, स्वच्छ आणि सुरक्षित मसाले अभियान, जीआय अर्थात भौगोलिक मानांकन असलेल्या मसाल्यांचा प्रचार आणि मसाले उष्मायन केंद्रांमार्फत नवोद्योजकांना पाठबळ अशा नव्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मसाले क्षेत्रात मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन, नवोन्मेष व शाश्वततेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत एकत्र आलेले शेतकरी गट, जिल्हा निर्यात केंद्र तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींचे समुदाय, ईशान्य भारतातील निर्यातदार आणि लघु व मध्यम उद्योगांना लक्षात घेऊन या योजनेची आखणी केली आहे.
योजनेतील घटक कार्यक्रम जसे की वेलचीच्या उत्पादकतेत वाढ, मसाला पिकांच्या काढणीपासून त्यांच्या दर्जात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मसाला पिकांच्या प्रदेशातील शेतकरी गट, एफपीओ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गटांना सक्षम करण्याच्या हेतूने आखण्यात आले आहेत. पीक हाती आल्यापासून दर्जात सुधारणा प्राधान्यक्रमावर ठेवून अन्न सुरक्षा व प्रमाणित दर्जाच्या निकषांची पूर्तता करणारे मसाल्यांचे निर्यातयोग्य अतिरिक्त उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे.
वेलची पिकाच्या संदर्भातील कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी लहान व मोठ्या दोन्ही वेलदोडा पिकांचे उत्पादन वाढवण्याचा हेतू आहे. त्यासाठी पुनर्रोपण प्रयत्न, रोपणासाठी दर्जेदार साहित्याचा वापर, जलस्रोतांचा विकास आणि सूक्ष्मसिंचनाच्या व्यवस्था आदी नियोजन करण्यात येणार आहे.तसेच, शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी हवामानाधारित विम्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या कार्यक्रमांचाही यात समावेश आहे.
मसाले क्षेत्रातील मूल्यवर्धनाला बळकटी देण्याकरता बाजारपेठेच्या विस्तारीकरणासाठी क्षमता बांधणी, व्यापाराला प्रोत्साहन आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना मंडळ करणार आहे. या घटकांमुळे मसाल्यांवर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी नव्या प्रयोगशाळांची उभारणी किंवा अस्तित्वात असलेल्या प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरण, उत्पादन विकास, बाजार विकास, ब्रँडिंग आणि अन्न सुरक्षा व दर्जाच्या खात्रीकरणासाठी व्यवस्था आदी सर्वांना पाठबळ मिळून मसाले क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत भारताचे स्थान उंचावण्यास मदत होईल.
व्यापाराला चालना देण्याचे प्रयत्न वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मेळावे, खरेदीदार-विक्रेते भेटीगाठी आणि जीआय ओळख लाभलेल्या मसाल्यांचा देशांतर्गत व जागतिक बाजारापेठांमध्ये प्रचार करण्याच्या हेतूने कार्यक्रमांची आखणी केली जात आहे. याखेरीज मंडळाकडून मसाले उष्मायन (इनक्युबेशन) केंद्रांच्या उभारणीसाठी आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. त्यातून नवोन्मेष व नवोद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल, स्टार्टअप्ससाठी मंचाची निर्मिती करता येईल, लघू व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल आणि मसाले क्षेत्रात नवी उत्पादने व प्रक्रियांच्या विकासाला चालना मिळेल, असे अपेक्षित आहे. मसाले निर्यातीसाठी वैध नोंदणी प्रमाणपत्र (सीआरईएस) असलेले निर्यातदार या कार्यक्रमांतंर्गत लाभासाठी पात्र ठरतील. त्यातही प्रथमच अर्ज करणाऱ्या आणि लघू व मध्यम उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल.
स्पाईस्ड योजनेसाठी अर्ज स्वीकृती आणि त्यांवरील कार्यवाही ऑनलाईन केली जाणार आहे.
ही बहुआयामी योजना भारताच्या मसाले उद्योगाला बळकट करणे, शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत सुधारणा घडवून आणणे आणि मसाला उत्पादन, प्रक्रिया व निर्यातील भारताचे जागतिक नेतृत्व भक्कम राखण्याप्रती मंडळाची वचनबद्धता अधोरेखित करते.
स्पाईस्ड योजनेअंतर्गत विविध कार्यक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांचे ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास 20 सप्टेंबर 2024 पासून सुरुवात होणार आहे. अधिक माहिती आणि मदतीसाठी, इच्छुक भागीदारांनी मंडळाचे संकेतस्थळ www.indianspices.com किंवा सर्वात जवळच्या मसाले मंडळ कार्यालयाशी संपर्क करा.
