Last Updated on 29 Aug 2024 9:46 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
शिमला । हिमाचल प्रदेशाची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, राज्यावर सध्या कोट्यवधीचं कर्ज आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री, मंत्री आणि विधिमंडळ सचिवांनी पुढचे दोन महिने आपलं वेतन आणि भत्ते न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातले आमदार आणि विधानसभा अध्यक्षांनीही, पुढचे दोन महिन्यांचा पगार आणि भत्ते तुर्तास स्वेच्छेनं न घेण्याची विनंती, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी केली आहे.
गुरुवारी हिमाचल विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवसाच्या कामकाजादरम्यान मुख्यमंत्री सुखू म्हणाले की, हिमाचल प्रदेशची आर्थिक स्थिती खराब होत आहे. हे पाहता मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि मुख्य संसदीय सचिव पुढील दोन महिने पगार व भत्ते घेणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, काँग्रेस सरकारचा बेजाबदार खर्चं ,मोफत आश्वासनं आणि घोटाळ्यांमुळे राज्यावर हे आर्थिक संकट ओढवल्याचा आरोप विरोधक भाजपानं केला आहे. तर तत्त्कालीन भाजपा सरकारच्या धोरणांमुळे हिमाचल प्रदेशवर हे संकट आल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.
हिमाचलवर कर्जाचा बोजा…
हिमाचलवरील कर्जाचा बोजा दरवर्षी वाढतच चालला आहे. कर्जाचा हा वाढता डोंगर चिंतेचा विषय असून तज्ज्ञांच्या मते यावर तोडगा न निघाल्यास परिस्थिती भीषण होऊ शकते. हिमाचल प्रदेशावर सध्या 85 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. सरासरी 100 रुपयांच्या बजेटपैकी 42 रुपये पगार आणि पेन्शनवर खर्च होत आहेत. त्यापैकी 25 रुपये पगारावर तर 17 रुपये पेन्शनवर खर्च होत आहेत. त्याचप्रमाणे कर्ज परतफेडीसाठी 9 रुपये आणि कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी 11 रुपये खर्च केले जात आहेत. म्हणजे एकूण 20 रुपये कर्जाचा हप्ता आणि व्याज परतफेड करण्यासाठी जात आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येक 100 रुपयांपैकी 62 रुपये केवळ चार गोष्टींवर खर्च होत आहेत. हिमाचल प्रदेशचे सरासरी वार्षिक बजेट 50 हजार कोटी रुपये आहे आणि आर्थिक परिस्थिती अशी आहे की केवळ 70 लाख लोकसंख्या असलेल्या हिमाचलमध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर 1.16 लाख रुपये कर्ज आहे.
