युरोपियन युनियन मधील बहुतांशी देश औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न असून मागील काही वर्षापासून या देशांना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. ही बाब विचारात घेवून राज्यातून पहिल्या टप्प्यात १० हजार कुशल मनुष्यबळ जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग राज्यास उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कुशल युवक-युवतींना रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायीकरण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जात असे. या योजनेनुसार शिक्षणातून रोजगार, स्वयंरोजगार, उद्योग व व्यवसाय यासाठीच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते. या योजनेचा विस्तार करून हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
या पथदर्शी प्रकल्पासाठी जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती, राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती व तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे मुख्य समन्वयक जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य असतील. जिल्हा शल्य चिकित्सक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त, औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था व तंत्रनिकेतन संस्थेचे प्राचार्य, सहायक कामगार आयुक्त व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे सदस्य असतील.
बाडेन-वुटेनबर्ग राज्यास पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवांमधील व्यावसायिक मनुष्यबळ, ज्यामध्ये परिचारिका (रुग्णालय), वैद्यकीय सहाय्यक (एमएफए), प्रयोगशाळा सहायक, रेडियोलॉजी सहायक, दंतशल्य सहाय्यक, आजारी व वृद्ध व्यक्तींसाठी शुश्रूषा सेवक, फिजिओथेरपीस्ट, दस्तऐवजीकरण आणि संकेतीकरण (डॉक्युमेंटेशन अँड कोडींग) /तृतीय पक्ष प्रशासन (थर्ड पार्टी ॲडमिनिस्ट्रेशन), लेखा व प्रशासन मधील कर्मचारी यांचा समावेश असेल.
आतिथ्य सेवांमधील वेटर्स, सर्व्हर्स, स्वागत कक्ष संचालक (रिसेप्शनिस्ट), आचारी (कुक), हॉटेल व्यवस्थापक, लेखापाल, हाऊसकीपर, स्वच्छक, कारागीर तंत्रज्ञांमध्ये विद्युततंत्री (इलेक्ट्रीशियन), नविनीकरण उर्जेमधील विशेष विद्युततंत्री (रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर आदी), औष्णिक वीजतंत्री (हिटिंग तंत्रज्ञ), रंगारी, सुतार, वीटकाम, टाईल्स बसविणारे, प्लंबर्स, हलक्या व जड वाहनांची दुरुस्ती करणारे तंत्रज्ञ या पदांचा समावेश असेल.
याशिवाय बस, ट्राम, ट्रेन, ट्रक आदींचे वाहन चालक, सुरक्षा रक्षक, टपाल कर्मचारी, सामान बांधणी व वाहतूक करणारे (पॅकर्स व मुव्हर्स), विमानतळावरील सहाय्यक, स्वच्छताकर्मी, सामान हाताळणारे (बॅगेज हँडलर्स), हाऊसकीपर, विक्री सहाय्यक व गोदाम सहाय्यक आदी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यात येणार आहे. या पदांशी संबंधित कौशल्यवृद्धीच्या अतिरिक्त प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाच्या आयुक्त, संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
जर्मन भाषेचे किमान पर्याप्त प्रशिक्षण:
युवक-युवतींना जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण गोएथे या प्रख्यात संस्थेकडून देण्यात येणार असून या संस्थेमार्फत पथदर्शी तत्त्वावर विविध क्षेत्रातील किमान १० हजार उमेदवारांना जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने गोएथे संस्था, मॅक्समुलर भवन व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावर जर्मन भाषा शिकवणीचे ५ वर्ग पहिल्या टप्प्यात सूरू करण्यात येणार आहेत. वर नमूद केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले आणि जर्मनीत रोजगारासाठी जाऊ इच्छिणारे विद्यार्थी https://www.maa.ac.in/GermanyEmployment/ या संकेतस्थळावर आपली नोंदणी करून शकतात.
क्षेत्रनिहाय कौशल्य वृद्धीसाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण
बाडेन वुटेनबर्ग राज्यास उपलब्ध करुन द्यावयाच्या मनुष्यबळास त्या राज्यातील अनुरुप कौशल्याशी संबंधित पात्रतेच्या अनुषंगाने आवश्यक अतिरिक्त तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी सुयोग्य यंत्रणेची उभारणी करण्यात येणार आहे. शासनाच्या अटी शर्ती प्रमाणे सुयोग्य प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविलेल्या शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित संस्थांना प्रति महिना प्रति विद्यार्थी ग्रामीण भागासाठी ७ हजार व शहरी भागासाठी (सर्व महानगरपालिका कार्यक्षेत्रे) १० हजार रूपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
देशांतराच्या अनुषंगाने करावयाची कृती
प्रशिक्षणार्थीचा पासपोर्ट, व्हिसा व अन्य आवश्यक कागदपत्रे यांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित अशी कार्यपद्धती करण्यात येणार आहे. जर्मनीत पोहोचल्यानंतर उमेदवार योग्यप्रकारे स्थीरस्थावर होतील यासाठी तेथील संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधून व त्यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती उपाययोजना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्यावतीने करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाच्या अनुषंगाने अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथे संपर्क करावा. तसेच https://maa.ac.in या संकेतस्थळावर माहिती भरून या योजनेचा लाभ घेता येईल.
या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील कुशल, अकुशल बेरोजगार युवक-युवतींना जर्मनी येथे नोकरी मिळविण्यासाठी राज्यातच निवड प्रक्रिया व नोकरीच्या नियुक्तीचे वाटप, व्हिसा आणि पासपोर्ट साठी संपूर्ण मार्गदर्शन मिळणार आहे. ही राज्यातील युवा- युवतींना त्यांचे आर्थिक, सामाजिक स्थान तसेच जीवनमान उंचावण्याची मोठी संधी आहे.
राहूल रेखावार
संचालक,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,पुणे