सरळसेवा भरतीत समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 28 Jan 2024 3:37 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक

मुंबई । सामाजिक आरक्षण आणि खुल्या प्रवर्गातील विशिष्ट घटकांना दिलेल्या समांतर आरक्षणाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता राज्य सरकारने त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश गुरुवारी एका परिपत्रकाद्वारे दिले.

राज्यात शासन सेवेत सरळसेवा भरती करताना मागासवर्गीयासाठी आरक्षण धोरण लागू आहे.सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण असे सुरू दोन प्रकारात ते मिळते.पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील त्यांच्या कोट्याव्यतिरिक्त निवडले जाऊ शकत होते. मात्र आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात 13 ऑगस्ट 2014 रोजी जारी झालेल्या परिपत्रकामुळे हे सामाजिक आरक्षणाला लागू असलेले तत्त्व समांतर आरक्षणाला गैरलागू झाले. त्यामुळे मेरिटमध्ये असूनही मागासवर्गीय उमेदवारांवर या परिपत्रकामुळे अन्याय होत होता. समांतर आरक्षणाच्या 13 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या पदांसाठी विचार करता येत नव्हता.

त्यामुळे 27 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या बैठकीत 13 ऑगस्ट 2014 चे परिपत्रक रद्द करून तातडीने सुधारित परिपत्रक काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याला अनुसरून सामान्य प्रशासन विभागाने 19 डिसेंबर 2018 रोजी शुद्धिपत्रक काढून पुन्हा समांतर आरक्षण लागू केले. या शुद्धिपत्रकामुळे आगामी काळात होणाऱ्या मेगा भरतीमध्ये मागासवर्गीयांना मोठी संधी मिळाली. मात्र त्याची काटेकोर अमंबजावणी होत नसल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले. त्यामुळे 25 जानेवारी 2024 रोजी राज्य सरकारने त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश एका परिपत्रकाद्वारे दिले.

समांतर आरक्षण हे राज्यात 72 टक्के इतके आहे. ते सामाजिक आरक्षण व खुल्या प्रवर्गात दिले जाते. यात सर्वांत जास्त 30 टक्के आरक्षण महिलांना दिले जाते. समांतर आरक्षण हे एका सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातून दुसऱ्या सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात स्थलांतरित करता येत नाही. समांतर आरक्षणासाठी घटकनिहाय राखून ठेवलेल्या जागेवर सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पदे संबंधित समांतर आरक्षण घटकांसाठी निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून त्या त्या सामाजिक प्रवर्गात गुणवत्तेवर देण्याबाबत कार्यवाही करावी. समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी कितपत झाली याची प्रत्येक विभागाने आकडेवारी द्यावी असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

समांतर आरक्षणाची पदे राखून ठेवण्याबाबत तसेच नियुक्तीबाबत खालील कार्यपध्दतीनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश असे

1) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदभरती प्रक्रियांमध्ये महिला,अनाथ,दिव्यांग,माजी सैनिक, खेळाडू या आरक्षणांसाठी उक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या प्रमाणात टक्केवारीनुसार पदे राखून ठेवावीत.

2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील पदभरती प्रकियांमध्ये महिला, अनाथ, दिव्यांग, माजी सैनिक, खेळाडू आरक्षणांसह प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पदवीधर अंशकालीन या घटकांसाठी उक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार पदे आरक्षित ठेवावी.

3) दिव्यांग व अनाथ आरक्षण वगळता अन्य समांतर आरक्षण घटकांसाठी कप्पीकृत समांतर आरक्षण धोरण अवलंबण्यात यावे, रिक्त पदांच्या प्रमाणात समांतर आरक्षणाच्या घटक निहाय टक्केवारीनुसार त्या त्या सामाजिक प्रवर्गात पदे राखून ठेवण्यात यावी.

4) दिव्यांग व अनाथ आरक्षणासाठी एकूण समांतर आरक्षण बोरणानुसार भरावयाच्या एकूण रिक्त पदांवर अनुक्रमे ४ टक्के व १ टक्का या प्रमाणात पदे राखून ठेवावीत. ती स्वतंत्र दर्शविण्यात यावीत. मात्र निवड झालेल्या उमेदवारांना ते ज्या सामाजिक अथवा खुल्या प्रवर्गातील असतील त्या सामाजिक/खुल्या प्रवर्गात सामावून घेण्यात यावे.

5) समांतर आरक्षणासाठी राखीव असलेल्या जागांवर नियुक्तीसाठी खालील कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी

अ) प्रथम टप्पा- खुल्या प्रवर्गातील (अराखीव पदे) उमेदवारांची गुणवत्तेच्या निकषानुसार निवड यादी तयार करावी, या यादीत खुल्या प्रवर्गात्त गुणवत्तेच्या आधारावर मागासवर्गीय उमेदवारांचाही (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वि.जा., भ.ज., वि.मा.प्र., इ.मा.व., ईडब्ल्यूएस) समावेश होईल. या यादीत समांतर आरक्षणानुसार उमेदवारांची संख्या पर्याप्त असेल तर कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही आणि त्यानुसार पदे भरावीत. जर या यादीत समांतर आरक्षणानुसार आवश्यक उमेदवारांची संख्या पर्याप्त नसेल तर समांतर आरक्षणाची पदे भरण्याकरीता सदर यादीतील आवश्यक पर्याप्त संख्येइतके शेवटचे उमेदवार वगळून पात्र उमेदवारांपैकी आवश्यक पर्याप्त संख्येइतके समांतर आरक्षणामधील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवार घेणे आवश्यक आहे.

ब) दुसरा टप्पा- त्यानंतर प्रत्येक सामाजिक आरक्षणाच्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवड याद्या तयार कराव्यात. (जे उमेदवार यापूर्वीच टप्पा “अ” मध्ये सामील झाले असतील त्यांना या यादीतून वगळावे. क) तिसरा टप्पा- वरील “ब” नुसार तयार करण्यात आलेल्या याद्यांमध्ये सामाजिक आरक्षणातील

(Social Reservation) प्रत्येक प्रवर्गाच्या विहित टक्केवारीनुसार “अ” येथे विशद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार समांतर आरक्षणाचे पुरेसे उमेदवार समाविष्ट करावेत. मात्र असे करताना सामाजिक प्रवर्गातर्गत रहावे.

6) समांतर आरक्षण हे सामाजिक आरक्षणांतर्गत असून, सामाजिक आरक्षणावर वाढीव म्हणून गणण्यात येऊ नये.

7) समांतर आरक्षण एका सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातून दुसऱ्या सामाजिक आरक्षण प्रवगांत स्थलांतरीत करता येणार नाही. एका सामाजिक आरक्षणांतर्गत समांतर आरक्षणासाठी घटकनिहाय राखून ठेवण्यात आलेल्या जागेवर सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पदे संबंधित समांतर आरक्षण घटकासाठी निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून,त्या त्या सामाजिक प्रवर्गात गुणवत्तेवर देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

8) शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी दिलेल्या सूचनांनुसार वरीलप्रमाणे काटेकोरपणे कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी करावी.

9) प्रत्येक पदभरतीवेळी भरावयाच्या रिक्त पदांवर समांतर आरक्षणातील सर्व घटकांसाठी विहित केलेल्या प्रमाणानुसार पदे दर्शविण्यात येतील याची खातरजमा नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे.

10) सदर आदेश शासकीय/निमशासकीय सेवा, मंडळे/महामंडळे/नगरपालिका/महानगरपालिका/जिल्हा परिषदा/शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था/विद्यापीठे/सहकारी संस्था व शासकीय उपक्रम इत्यादींना लागू आहे.

11) प्रस्तुत शासन परिपत्रक सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापना/नियुक्ती प्राधिकारी/विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावे व समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्यात येत असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.