Last Updated on 08 Jan 2024 9:18 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
एकाच गुन्ह्यात चार वेळा जन्मठेप देण्याची सांगली जिल्ह्यातील ही पहिलीच घटना
सांगली (विनोद मोहिते)। कुरळप (ता.वाळवा) येथील मिनाई आश्रमशाळेतील असहाय अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या खटल्यात येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे पहिले जिल्हा न्यायाधीश ए. एस.गांधी यांनी संस्थांचालकासह एका स्वयंपाकी महिलेस चारवेळा जन्मठेप आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यात स्वतंत्र शिक्षा दिली.दंडाची रक्कम न भरल्यास दोघांना आणखी शिक्षा भोगावी लागणार आहे.एकावेळी चार जन्मठेप देण्याचा हा न्यायालयाचा ऐतिहासीक निकाल ठरला.
अरविंद आबा पवार (६६) आणि मनीषा चंद्रकांत कांबळे (४३,दोघे रा.कुरळप) अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमातून दोघांची न्यायालयाने मुक्तता केली.दंडाच्या रकमेतील प्रत्येकी ५० हजार रुपये अत्याचारित चार पीडित मुलींना तर विनयभंग झालेल्या दोन पीडित मुलींना प्रत्येकी ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सप्टेंबर २०१८ साली मुलींनी अत्याचाराचा घटनाक्रम निनावी पत्राद्वारे पोलिसांना कळवल्याने हा प्रकार उघडकीस आला होता. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत कुरळप पोलिसांनी गुन्हे नोंद केले होते.अरविंद पवार हा १९९६ पासुन कुरळप येथे निवासी मिनाई आश्रमशाळा चालवत होता.आश्रमशाळेतील वस्तीगृहात शिकणा-या पिडित मुलींना वस्तीगृहातील स्वयंपाकीण मनिषा कांबळे हिचेशी संगणमत करुन मुलींवर अत्याचार करत होता.तो राहत असलेल्या शाळेच्या इमारतीतील खोलीत बोलावुन मुलींना शाळेतुन काढण्याची तसेच दाखल्यावर लाल शेरा मारणेची भिती घालत अश्लील चाळे करत अत्याचार करत होता.याला अनेक मुली बळी पडल्या होत्या.
आश्रम शाळेतील मुलींच्यावरती होणा-या अत्याचाराबाबत सर्व मुलींनी मिळून महिला पोलिस उपनिरिक्षक पल्लवी सुभाष चव्हाण यांना दि. २५ सप्टेंबर २०१८ ला पत्र लिहून आश्रम शाळेतील संस्थापक अरविंद पवार व तेथे कामाला असणारी मनिषा कांबळे या अत्याचार करत आहेत.व त्याबद्दल तुम्ही त्यांचेविरुध्द कारवाई करा असे पत्र लिहिले होते.सदर पत्राच्या अनुषंगाने उपविभागीय पोलिस अधिकारी किशोर काळे व इतर पोलिस स्टाफ यांनी आश्रमशाळेमध्ये दुसऱ्या दिवशी प्रत्यक्ष जावून आश्रमशाळेतील मुलींकडे चौकशी केली मिळालेल्या पत्रानुसार अत्याचार होत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते.सरकारच्या वतीने महिला पोलिस उपनिरिक्षक पल्लवी चव्हाण यांनी दि २७ सप्टेंबर २०१८ ला फिर्याद दाखल केली होती.यामधील काही पिडित मुली या अनुसुचित जाती व जमाती मधील असल्यामुळे सदरचे कामी ॲट्रॉसिटी ॲक्टप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला.तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी किशोर काळे यांनी सुमारे ३५० इतक्या पानांचे दोषारोप पत्र दाखल केले होते.
न्यायालयात चार्जशिट दाखल झालेनंतर आरोपी अरविंद पवार व मनिषा कांबळे यांचेविरुध्द भादविस कलम ३७६ व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा कलम ४, ६, १० प्रमाणे दोषारोप ठेवले गेले.सुरुवातीला जिल्हा न्यायाधीश क. १ शेखर मुनघाटे यांचेपुढे सुनावणी सुरु झाली.यानंतर सन २०१९-२० या काळात कोरोना प्रादुर्भावामुळे सुनावणीला विलंब झाला.यानंतर जिल्हा न्यायाधीश सतिश चंदगडे यांचेपुढे न्यायालयीन कामकाज चालले.त्यांची बदली झालेनंतर अंतिमरित्या जिल्हा न्यायाधीश क्र. १ श्री. अनिरुध्द गांधी यांचेपुढे सुनावणी चालली.
आरोपीविरुध्द ठेवला गेलेले दोषारोप सरकार पक्षाने शाबित केले.सरकार पक्षातर्फे एकूण ४ मुलींचे जबाब घेवून सदर मुलींवर ३७६ प्रमाणे गुन्हा झाल्याचे सरकार पक्षाने शाबित केले. व या शाबित झालेल्या प्रत्येक मुलींवर झालेल्या अत्याचारासाठी चार जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
वैद्यकीय अधिकारी नितिन चिवटे यांची साक्ष महत्वाची झाली.पंच व साक्षीदारांचे जबाब महत्वपुर्ण ठरले.सहा. जिल्हा सरकारी वकील सौ.शुभांगी विक्रम पाटील व सहा. सरकारी वकील रणजित सुरेश पाटील यांनी पाहिले.तसेच सरकार पक्षास महिला हेड कॉन्स्टेबल रेखा सुर्यवंशी यांची विशेष मदत झाली.
सदर खटल्याचे कामी पैरवी अधिकारी चंद्रकांत शितोळे,पोलिस कॉन्स्टेबल शंतनु ढवळीकर यांनी सहकार्य केले.
सर्व पिडित मुलींनी महिला पोलिस उपनिरिक्षक पल्लवी चव्हाण यांचेवरती विश्वास दाखवला.त्यांनी मदतीची याचना साक्षीतून सार्थ ठरवली.महिला अधिकारी पल्लवी चव्हाण यांनी हे प्रकरण योग्यरित्या हाताळले.आश्रम शाळेतील यापुर्वी होत असलेला अत्याचार व या केसमधील मुलींवर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडून पुढील मुलींवर होणारा अत्याचार वाचविला.उपविभागीय पोलिस अधिकारी किशोर काळे व शर्मिष्ठा वालावलकर यांनी तपास केला.









































































