शासनाच्या कायद्याचा आधार घेत फायनान्सची दुकानदारी: रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधाची गरज
‘फायनान्स’च्या गोंडस नावाखाली मान्यताप्राप्त नवी सावकारी.
पठाणी पद्धतीच्या व्याज आकारणीने कर्जदार हैराण.
ठेवीला फसवे आकर्षक व्याजाचे आमिष देवून गंडा.
लाखोच्या सोन्यावर केवळ हजाराचे कर्ज.
रिझर्व्ह बँक व शासनाने वेळीच निर्बंध घालण्याची गरज.
मान्यताप्राप्त सावकारीतून जनतेची सुटका होण्याची गरज.
आकर्षक व्याजापोटी ठेवीदार मुदलालाही मुकले.
फायनान्सकडून घोषणा महिना 3 टक्के परंतु वर्षाची आकारणी 36 ते 40 टक्के.
पुणे | सोने गहाण ठेवून त्याद्वारे कर्जपुरवठा करून काही फायनान्स कंपन्यांनी ‘फायनान्स’च्या गोंडस नावाखाली एक प्रकारे खासगी सावकारीचा अधिकृत दुकानदारी थाटली आहे.गरजवंतांच्या अडचणीचा फायदा उठवत दर महिन्याला पठाणी पद्धतीच्या व्याज आकारणीने अक्षरश: लूट सुरू करून सोने गहाणच्या नावाखाली वर्षाकाठी 36 ते 40 टक्के व्याज वसूल केले जात आहे.
राज्यात दिवसेंदिवस बँकींग क्षेत्रात खासगी बँकांनी प्रवेश केला आहे.त्यामुळे या क्षेत्रातील स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे.या संधीचा फायदा घेवून काहींनी फायनान्स कंपन्यांच्या नावाखाली जनतेची लूट सुरू केली आहे. आकर्षक व्याजदराचे आमिष दाखवून कोट्यावधी रुपये ठेवीच्या रुपाने जमा करून घेत आहेत. अशा आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखविणार्या अनेक कंपन्या ठेवीदारांना ठेंगा दाखवत संबंधितांनी आजवर परस्पर हडप केल्याचे अनेक प्रकार आजवर उघडकीस आलेले आहेत.आकर्षक व्याजाला भुललेल्या अनेक ठेवीदारांना व्याजाबरोबरच मुदलावर पाणी सोडण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे.याबाबत अनेक खटले आजही न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
एका बाजूने आकर्षक व्याजदराचे आमिष दाखवून ठेवीदारांना लुटण्याचा उद्योग त्याचबरोबर कर्जाच्या भल्यामोठ्या ओझ्याखाली दाबून टाकण्याचा प्रयत्न काही बँकींग व्यवसायिकांनी मांडला आहे.या ठिकाणीही वार्षिक पठाणी पद्धतीने व्याजाची आकारणी केली जात आहे.
कर्जदारांना लुटण्याचा उद्योग फायनान्स कंपनीच्या बॅनरखाली सुरू आहे.सोने गहाण ठेवून त्याद्वारे कर्जपुरवठा करून काही फायनान्स कंपन्यांनी हा उद्योग सुरू केला आहे.लाखो रुपये किंमतीचे सोने तारण घेवून त्या सोन्यावर हजारो रुपयांचा कर्जपुरवठा केला जातो.चालू बाजारपेठेतील सोन्याच्या मूळ किंमतीच्या 50 ते 70 टक्के कर्जपुरवठा केला जातो.याच कर्जपुरवठ्यावर व्याजाची आकारणी मात्र पठाणी पद्धतीने केली जात आहे.दर महिना किमान 3 टक्के व्याजाची आकारणी केली जात आहे.
रिझर्व्ह बँक व शासनाचे कोणतेही निर्बंध अशा कंपन्यांवर नसल्याने अशा कंपन्यांचा दिवसेंदिवस फसवणुकीचा बाजार वाढू लागला आहे. एकीकडे सरकारच्यावतीने खासगी सावकारी आणि कट्ट्यावरील भिशी यासारख्या प्रकारांना आळा घालून या खासगी सावकारीवर टाच आणण्यासाठी कडक कारवाईच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे मात्र अशा फायनान्स कंपन्यांचा शासनाच्या वरदहस्तानेच उदय होत आहे. सर्वसामान्य जनतेला या खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या कचाट्यातून वाचविणार तरी कोण? असा सवाल बँकींग क्षेत्रात उपस्थित होत आहे.