मा.न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अंतरिम अहवाल उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारणार

• मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• मराठा बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये

• मराठा आरक्षणासाठी तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती गठित करण्याचा निर्णय

• मनोज जरांगे पाटील यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

मुंबई | मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.भोसले, श्री.गायकवाड आणि श्री.शिंदे यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि ते न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.

न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत १ कोटी ७३ लाख ७० हजार ६५९ नोंदी तपासल्या असून ११ हजार ५३० कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे काम सुद्धा अधिक गतीने सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठकसुद्धा लवकरच घेण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. निरगुडे करतील.

मराठा आरक्षणावरून राज्यात जी काही आंदोलने व उपोषणे सुरू आहेत त्याकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहत आहोत. सरकारला मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याला, नियमाला धरून आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे यासाठी सर्व बाजूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण देत असताना इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही. यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही, असे पुन्हा घडू नये यासाठी काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. यामुळे आंदोलकांनी देखील सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे. मराठा समाज बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, पाणी प्यावे. आंदोलकांनी शांततेचा मार्ग सोडू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

मराठा आरक्षण संदर्भातील बैठकीतील निर्णय

▶️ न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.
▶️ निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, एम. जी. गायकवाड आणि संदीप शिंदे यांची सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय झाला असून ही समिती मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोग आणि शासनाला मार्गदर्शन करेल.
▶️ सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठक तातडीने घेऊन पुढील न्यायालयीन लढाईची निश्चित दिशा ठरविण्यात येईल.
▶️ सर्वोच्च न्यायालयातील #क्युरेटिव्ह याचिकेवर न्यायालयीन कार्यवाही सुरु राहील. मात्र, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे करतील. त्याचप्रमाणे समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टीट्यूट यांसारख्या इतर नामांकित संस्थांकरवी नव्याने सर्व्हेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल.
▶️ मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागील प्रक्रीयेतील झालेल्या ज्या त्रुटी नोंदविल्या गेल्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यात येईल.
▶️ मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे स्कॅन तसेच भाषांतर करून घेण्यात येतील.
▶️ सर्व जिल्हाधिकारी प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना उद्याच व्हिसीद्धारे सूचना देण्यात येऊन #कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
▶️ मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चेसाठी पुढे यावे, आंदोलनावेळी शांततेचा मार्ग सोडू नये.
▶️ या संदर्भामध्ये चर्चेसाठी श्री. जरांगे यांचे जे प्रतिनिधी येणार असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून बैठकीचे आयोजन उद्याच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्याचे निर्देश जालना जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत.