मुंबई । येथील आझाद मैदानावर विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय प्राचार्य,प्राध्यापक,शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्यावतीने बेमुदत धरणे आंदोलन गेल्या 150 दिवसापासून सुरु आहे.तरी देखील शासनामार्फत आमच्या प्रश्नाबाबत दखल घेतली गेलेली नाही.संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांची वेळ मिळाली नाही.त्यामुळे आंदोलकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे,अशी माहिती संघटना अध्यक्षा डॉ. सौ. मेघा गुळवणी यांनी प्रसिद्ध पत्रकाराद्वारे दिली आहे.
समाज जडणघडणीत महत्वाची भूमिका बजावणारा घटक म्हणजे शिक्षक होय. या शिक्षकांना घडवणारी महाविद्यालये यांना शिक्षणशास्त्र (बी.एड.) महाविद्यालये असे म्हटले जाते. महाराष्ट्र शासनाने विनाअनुदानित धोरण सन 2001 सालापासून स्वीकारले. या धोरणानुसार तत्पूर्वी स्थापन झालेली सर्व महाविद्यालये ही अनुदानास पात्र असतानाही शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अद्यापही शासनामार्फत कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले गेलेले नाही. शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा शासनामार्फत दुर्लक्षित ठेवण्यात आली आहे ही बाब खूप गंभीर म्हणावी लागेल.
हेही वाचा – एका रुपयात पीकविमा; 31 जुलै शेवटची तारीख,त्वरित अर्ज करा
उच्च शिक्षण घेऊन सेट, नेट, एम.फील., पीएच.डी. सारख्या वजनदार पदव्या घेऊन बी.एड.महाविद्यालयांमध्ये आम्ही शिक्षक घडविण्याचे काम करतोय ही आमची चूक आहे का? असा प्रश्न प्राध्यापकांना पडला आहे.
शिक्षकांचे शिक्षक उपाशी अशीच काहीशी परिस्थिती शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील शिक्षकांची झाली आहे. एक गुणवत्ता पूर्ण व आदर्श शिक्षक घडविण्याचे कार्य या महाविद्यालयांमार्फत केले जाते. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये व नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार एक दर्जेदार कौशल्यपूर्ण शिक्षक घडावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. परंतु या शिक्षकांना घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या शिक्षकांकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष असून या 2001 पूर्वीच्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अजून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान शासनाकडून दिले गेलेले नाही. ही महाविद्यालये आजही दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत.
मागील वर्षी सर्व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांच्या तपासण्या होऊन संचालक कार्यालयाद्वारे अहवाल मंत्रालय,शिक्षण विभाग,मुंबई येथे पोहोचलेले आहेत परंतु पुढील कार्यवाही रखडलेली आहे.गेल्या अनेक वर्षापासून व सद्यस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री यांना वारंवार निवेदने देऊनही या प्रश्नावर शासन स्तरावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.फक्त आश्वासनेच दिल्ली गेली आहेत. एका बाजूला शासन आपल्या दारी उपक्रम सरकारमार्फत राबविला जातो परंतु आम्ही आंदोलनकर्ते आझाद मैदानावर शासनाच्या दारी बसूनसुध्दा साधी विचारपूस सुध्दा केली जात नाही. ही बाब खूप वेदनादायक आहे. अनुदान मागणारी सर्व महाविद्यालये जुनी असून त्यातील प्राचार्य, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. इतकेच नव्हे गेल्या पाच वर्षात काहीजण सेवानिवृत्त झाले आहेत.
सद्यस्थितीमध्ये या सर्व महाविद्यालयांमये 47 प्राचार्य,342 प्राध्यापक,40 ग्रंथपाल,406 शिक्षकेतर कर्मचारी असे एकूण 830 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.जवळपास 50 टक्के पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत.त्यामुळे सद्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जादा काम करावे लागते.आगोदरच आर्थिक विवंचना त्यात जादा कामाचे ओझे वाहावे लागते.तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे.त्यामुळे सर्व कर्मचारी नैराश्यामध्ये असल्याचे दिसून येते.या सर्व समस्या शासन दरबारी आम्ही सातत्याने मांडत आलो आहोत.
सन 2001 पूर्वीची राज्यात 89 महाविद्यालये आहेत. राज्य शासनाने या महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान द्यावे अशी आमची मागणी आहे. यासाठी राज्यशासनाच्या तिजोरीवर अंदाजे फक्त 50 कोटी इतका वार्षिक भार पडणार आहे हे आम्ही शासनाला वारंवार पटवून दिलेले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमवेत संघटनेने एकत्रित भेटून चर्चा करुन निवेदने दिली आहेत.
मागणीच्या निवेदनावर दि.17 एप्रिल 2023 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी तपासून कार्यवाही करावी अशा स्पष्ट शेरा दिलेला असतानाही, उच्च शिक्षण विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही.यामुळे आंदोलकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून महाविद्यालयीन कर्मचारी स्वतःच्या कुटुंबाला, मुलाबाळांना वाऱ्यावर सोडून गेल्या 150 दिवसापासून आंदोलन करत आहेत.तरीसुध्दा या शासनाला जाग येत नाही ही बाब खूप गंभीर आहे.राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी लवकरात लवकर वेळ देवून या प्रश्नाची तीव्रता जाणून घ्याची व लवकरात लवकर अनुदान मंजूर करावे अशी मागणी आंदोलकांकडून होत आहे.
शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा
2001 पूर्वीच्या बीएड महाविद्यालयांना अनुदान देऊन शासनाने शिक्षकांच्या शिक्षकांना न्याय द्यावा आणि आणि उच्च शिक्षण घेऊनही आमची होणारी आर्थिक विवंचना थांबवावी .
शासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यास सर्व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय नेहमीच सरकारचे ऋणी राहतील.
प्रा रविंद्र पाटील,
आंदोलन कृती समिती,सदस्य
