Last Updated on 07 Jul 2023 7:28 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
पुणे । शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी 2022 च्या आधारे व तद्नंतर करण्यात येणाऱ्या शिक्षक पद भरतीसाठी मुलाखतीसह विकल्प निवडलेल्या खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षणसेवकांच्या निवड प्रक्रीयेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने विहीत कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.मुलाखतीसह विकल्प निवडलेल्या खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षण सेवकांच्या मुलाखतीद्वारे अंतिम निवडीसाठी प्रत्येक रिक्त शिक्षकीय जागेकरीता उपलब्ध असल्यास समांतर आरक्षणासह 1:10 प्रमाणाऐवजी 1:3 या गुणोत्तराप्रमाणे उमेदवारांचा प्राधान्य क्रम,गुणानुक्रम,पदासाठीचे माध्यम प्रवर्ग,विषय व बिंदूनामावलीनुसार उच्चतम गुणप्राप्त उमेदवारांची निवडसूची त्या व्यवस्थापनाच्या लॉगिनवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. .
उच्च न्यायालयाने 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन शासन निर्णय,दि. 23 जून 2017 अन्वये खाजगी शैक्षणिक संस्थाच्या शाळांमधील शिक्षणसेवकांची रिक्त पदे भरताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड व्हावी,यास्तव अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी यामध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.तथापि,याविरोधात उच्च न्यायालय, मुंबई,खंडपीठ नागपूर येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक 5059/2017 प्रकरणी उच्च न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर 2018 रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन शासन निर्णय,दि. 7 फेब्रुवारी 2019 अन्वये खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेमध्ये शिक्षक भरतीसाठी 1:10 प्रमाणात मुलाखतीसाठी उमेदवार उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद विहीत करण्यात आलेली आहे परंतु जनहित याचिका क्रमांक 8/2015 प्रकरणी न्यायालयाने दिलेले निर्देश विचारात घेता शिक्षक भरती प्रक्रीयेतील गैरव्यवहार टाळणे व गुणवत्तेवर आधारीत निवड प्रक्रीयेत पारदर्शकता आणणे यासंदर्भात उपाययोजना करण्यामध्ये 1:10 प्रमाणात मुलाखतीसाठी उमेदवार उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद विहीत करण्यात आल्यामुळे अजूनही अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे.यासंदर्भात जनहित याचिका क्रमांक ८/२०१५ तसेच रिट याचिका क्रमांक 5059/2017 प्रकरणी न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन खाजगी संस्थाचे शिक्षक निवडीचे व नियुक्तीचे अधिकार अबाधित ठेवून शिक्षक भरती प्रक्रीया अधिक पारदर्शक होण्यासाठी उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
शिक्षक भरती करण्यासाठी असलेल्या पवित्र प्रणालीवर नियुक्तीसाठी शिक्षकांची शिफारस करण्यासाठी असलेल्या 1:10 प्रमाणाऐवजी 1:3 असे प्रमाण करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने 13 जून 2023 च्या बैठकीमध्ये निर्देशित केले.तसेच, मा. उपविधान समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ यांच्या दिनांक 1.9.2021 रोजीच्या बैठकीमध्ये समिती प्रमुखांनी मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुणवत्ता व पारदर्शकता राखण्याच्या दृष्टीने 30 गुणांबाबत शासनाने मानक कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure) निर्देशित करावी अशी शिफारस केली आहे.या बाबींच्या अनुषंगाने आयुक्त (शिक्षण) यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे.वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणांच्या आधारे उच्चतम गुण प्राप्त उमेदवारांपैकी शिक्षण सेवकांची अंतिम निवड मुलाखतीद्वारे संबंधित संस्था करील अशी तरतूद विहीत करण्यात आलेली आहे.शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी 2022 च्या आधारे व तद्नंतर करण्यात येणाऱ्या शिक्षक पद भरतीसाठी मुलाखतीसह विकल्प निवडलेल्या खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षणसेवकांच्या निवड प्रक्रीयेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने विहीत कार्यपध्दतीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत
मुलाखतीसह विकल्प निवडलेल्या खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षण सेवकांच्या मुलाखतीद्वारे अंतिम निवडीसाठी प्रत्येक रिक्त शिक्षकीय जागेकरीता उपलब्ध असल्यास समांतर आरक्षणासह शासन निर्णय,दिनांक 7 फेब्रुवारी 2019 अन्वये विहीत केलेल्या 1:10 प्रमाणाऐवजी 1:3 या गुणोत्तराप्रमाणे उमेदवारांचा प्राथम्य क्रम,गुणानुक्रम,पदासाठीचे माध्यम प्रवर्ग, विषय व बिंदूनामावलीनुसार उच्चतम गुणप्राप्त उमेदवारांची निवडसूची त्या व्यवस्थापनाच्या लॉगिनवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
संबंधित शैक्षणिक संस्थेने अशा उमेदवारांची मुलाखत घेऊन मुलाखत व अध्यापन कौशल्याद्वारे एकूण 30 गुणांसंदर्भात या उमेदवारांचे गुणपत्रक व निकाल पवित्र प्रणालीवर जाहीर करावयाचा असून त्या आधारे पवित्र पोर्टलमधील शिफारस केलेले आरक्षण व विषय विचारात घेऊन उच्चतम गुणप्राप्त झालेल्या उमेदवाराची रिक्त पदावर निवड करावयाची आहे. त्यानुसार मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी विहीत केलेल्या एकूण 30 गुणासंदर्भात आयुक्त (शिक्षण) यांनी मानक कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure) तयार करावी.
