याबाबत आजच झाला शासन निर्णय | सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा
मुंबई । राज्य सरकारने पदभरतीवरील निर्बंधामध्ये शिथिलता देऊन पदभरतीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.याबाबत आजच शासन निर्णय झाला आहे.स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अंदाजे 75 हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासन निर्णय असा : सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यासंबंधीच्या प्रक्रियेतील टप्पे विचारात घेता,त्यास बराच कालावधी लागतो.वित्त विभागाच्या 30 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंध अंतिम निश्चित झालेल्या विभाग/कार्यालयांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील रिक्त पदे 100 टक्के भरण्यास मुभा देण्यात आली असून अन्य संवर्गातील रिक्त पदांच्या 50 टक्के पदे भरण्याची मुभा आहे.ज्या विभाग/कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला नाही.अशा विभाग/कार्यालयांना पदे भरण्यास उपसमितीची मान्यता आवश्यक असते,स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अंदाजे 75 हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाचा मानस आहे.सदर पदे भरण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य व्हावे यासाठी केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरती करीता, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत,अशा विभाग/कार्यालयातील पदे देखील भरतीसाठी उपलब्ध होण्याकरीता,वित्त विभागाच्या 30 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेले पदभरतीबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती,या अनुषंगाने शासनाने निर्णय घेतला आहे.
पदभरतीवरील निर्बंधामध्ये शिथिलता देऊन खालीलप्रमाणे पदभरतीस मान्यता देण्यात येत आहे.
🌑 ज्या विभागांचा/ कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला आहे, अशा विभाग/कार्यालयांतील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे 100 टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.
🌑 ज्या विभाग/कार्यालयांना सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही,अशा विभाग कार्यालयातील गट-अ गट-ब व गट-क मधील (वाहनचालक व गट ड संवर्गातील पदे वगळून सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.
🌑 ही शिथीलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत लागू राहील.त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभाग शासन निर्णय 30 सप्टेंबर 2022 अन्वये करण्यात येईल.दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत,त्या प्रशासकीय विभागांनी त्यांचा व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करण्यात येणार आहे.
