Last Updated on 27 Jul 2022 8:59 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी
नवी दिल्ली |
दूरसंचार हे धोरणात्मक क्षेत्र आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या जाळ्यात बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड बाजार समतोल साधण्याचे काम करते. ग्रामीण भागात दूरसंचार सेवांचा विस्तार, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास आणि आपत्ती निवारणात बीएसएनएल महत्त्वाची भूमिका बजावते.
बीएसएनएलला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्याकरिता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज बीएसएनएलच्या 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंजुरी दिली.
बीएसएनएल सेवा सुधारणा, स्पेक्ट्रमचे वाटप, ताळेबंदावरचा दबाव कमी करण्यासाठी आणि भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेड (BBNL) चे बीएसएनएल मध्ये विलीनीकरण करून त्याचे फायबर नेटवर्क वाढवण्यासाठी नवीन भांडवल घालण्यावर मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या पुनरुज्जीवन उपायांचा भर आहे.
- बीएसएनएल सेवा अद्ययावत करणे
- स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप: विद्यमान सेवा सुधारण्यासाठी आणि 4G सेवा प्रदान करण्यासाठी, BSNL ला 900/1800 MHz बँडमध्ये प्रशासकीयरित्या 44,993 कोटी रुपये किमतीच्या समभागांच्या गुंतवणुकीद्वारे स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल. या स्पेक्ट्रमसह, बीएसएनएल बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकेल आणि ग्रामीण भागांसह त्यांच्या विशाल नेटवर्कचा वापर करून हायस्पीड डेटा प्रदान करू शकेल.
- भांडवली खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य: स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी, बीएसएनएल आत्मनिर्भर 4G तंत्रज्ञान स्टॅक तैनात करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. पुढील 4 वर्षांचा अंदाजित भांडवली खर्च पूर्ण करण्यासाठी, सरकार 22,471 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च निधी देईल. आत्मनिर्भर 4G स्टॅकच्या विकासासाठी आणि तैनातीसाठी ही महत्त्वपूर्ण चालना ठरेल.
- ग्रामीण वायर-लाइन कार्यान्वयनासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी: व्यावसायिक अव्यवहार्यता असूनही, बीएसएनएल सरकारच्या सामाजिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामीण/दुर्गम भागात वायर-लाइन सेवा प्रदान करत आहे. 2014-15 ते 2019-20 या कालावधीत व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ग्रामीण वायर-लाइन कार्यान्वयनासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून सरकार बीएसएनएल ला 13,789 कोटी रुपये प्रदान करेल.
- अधिकृत भांडवलात वाढ: एजीआर अर्थात समायोजित एकूण महसूल देय,भांडवली खर्चाची तरतूद आणि स्पेक्ट्रम वाटप यासाठी बीएसएनएल चे अधिकृत भांडवल 40,000 कोटी रुपयांवरून 1,50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
- बीएसएनएलच्या ताळेबंदावरील ताण कमी करणे
- कर्ज संरचना: दीर्घकालीन कर्ज उभारण्यासाठी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना सार्वभौम हमी देईल. ते 40,399 कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन रोखे उभारण्यास सक्षम असतील. यामुळे विद्यमान कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आणि ताळेबंदावर ताण कमी करण्यास मदत होईल.
- समायोजित एकूण महसुली देयांसाठी आर्थिक सहाय्य: ताळेबंदात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, बीएसएनएल ची 33,404 कोटी रुपयांची समायोजित एकूण महसुली देय रक्कम समभागात रुपांतरित करून निकाली काढली जाईल. एजीआर/जीएसटी थकबाकी भरण्यासाठी सरकार बीएसएनएलला निधी देईल.
- प्राधान्य समभाग पुन्हा जारी करणे: बीएसएनएल सरकारला 7,500 कोटी रुपयांचे प्राधान्य समभाग पुन्हा जारी करेल.
- बीएसएनएल फायबर नेटवर्क विस्तार
- BBNL आणि BSNL चे विलीनीकरण: भारतनेट अंतर्गत स्थापित केलेल्या पायाभूत सुविधांचा व्यापक वापर सुलभ करण्यासाठी, भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) चे भारत संचार निगम लिमिटेड मध्ये विलीनीकरण केले जाईल. भारतनेट अंतर्गत तयार केलेली पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून कायम राहील, सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना भेदभावाशिवाय उपलब्ध होईल.
या उपायांमुळे, BSNL विद्यमान सेवांचा दर्जा सुधारण्यास, 4G सेवा सुरू करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनण्यास सक्षम होईल. या पुनरुज्जीवन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, BSNL आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये नफा मिळवेल अशी अपेक्षा आहे.
मोबाईल सेवेपासून वंचित गावांना 4G सेवा संपृक्ततेसाठी 26,316 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी
डिजिटल सर्वसमावेशकता आणि संपर्क हा सरकारच्या ‘अंत्योदय’ दृष्टिकोनाचा महत्वाचा भाग आहे. देशातील 5 राज्यांमधल्या 44 आकांक्षी जिल्ह्यांमधील 7,287 गावांना 4G मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठीच्या प्रकल्पाला सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली होती.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 मध्ये आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणामध्ये सरकारी योजना पूर्णतः पोहोचवण्याचे आवाहन केले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 4G मोबाईल सेवा, देशातल्या वंचित गावांमध्ये ती सेवा पोहोचवण्यासाठी एकूण 26,316 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या दुर्गम भागातल्या 24,680 वंचित गावांना 4G मोबाईल सेवा पुरवली जाईल. या प्रकल्पामध्ये 20% अतिरिक्त गावे समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे, ज्यामध्ये पुनर्वसन झालेल्या वसाहती, नवीन वसाहती, विद्यमान पुरवठादाराकडून सेवा बंद झाली आहे अशा वसाहतींचा समावेश आहे. त्याशिवाय केवळ 2G/3G सेवा उपलब्ध असलेल्या 6,279 गावांची श्रेणी सुधारून त्यांना 4G च्या कक्षेत आणले जाईल.‘आत्मनिर्भर भारत’ 4G तंत्रज्ञान स्टॅक प्रणालीचा वापर करून बीएसएनएल द्वारे हा प्रकल्प अमलात आणला जाईल, तसेच त्याला युनिवर्सल सर्व्हिस ऑब्लीगेशन फंड मधून अर्थसहाय्य केले जाईल. प्रकल्पाच्या 26,316 कोटी रुपये किमतीत भांडवली खर्च आणि 5 वर्षे परिचालन खर्च यांचा समावेश आहे.बीएसएनएल द्वारे यापूर्वीच आत्मनिर्भर 4G तंत्रज्ञान स्टॅक तैनात करण्याची प्रक्रिया सुरु असून या प्रकल्पात देखील त्याचा वापर केला जाईल.हा प्रकल्प ग्रामीण भागात मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाच्या दिशेने महत्वाचे पाउल आहे. हा प्रकल्प मोबाईल ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून विविध ई-प्रशासन सेवा, बँकिंग सेवा, टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षण अशा विविध सेवावितरणाला प्रोत्साहन देईल आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करेल.
