Last Updated on 14 Jul 2022 5:38 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
पेट्रोल 5 तर डिझेल 3 रुपयांनी स्वस्त
शिंदे सरकारने घेतले हे 9 महत्वपूर्ण निर्णय
मुंबई ।
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडीच्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.त्याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली.या बैठकीत शिंदे सरकारने 9 मोठे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली.या बैठकीमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपातीसोबत ठाकरे सरकारने रद्द केलेल्या काही निर्णयांमध्ये बदल केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता.तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने रद्द केला होता.पण आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केला निर्णय पुन्हा एकदा बदला आहे.राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार आहे.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये 2020 मध्ये झालेल्या सुधारणानुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणूका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार
सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.
पेट्रोल 5 तर डिझेल 3 रुपयांनी स्वस्त
राज्यात पेट्रोलचे दर 5 रुपयांनी कमी करण्यात आले आहेत, तर डिझेलचे दर 3 रुपयांनी कमी करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली आहे.एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यानंतर इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. व्हॅट कपातीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार राज्यात इंधन दर प्रति लीटर पाच रुपयांनी स्वस्त झाले असून डिझेल तीन रुपये प्रति लीटर स्वस्त झाले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय संक्षिप्त स्वरूपात
पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
( वित्त विभाग)
राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अभियान” राबविण्यात येणार.
(नगर विकास विभाग)
केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान 2.0 (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
(नगर विकास विभाग)
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
(नगर विकास विभाग)
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.
(ग्रामविकास विभाग)
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा.
(ग्रामविकास विभाग)
बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा.
(पणन विभाग)
आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक 31 जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
