Last Updated on 16 Apr 2023 7:35 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । देशातील सहकार क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी केंद्र शासनाने सेवा सहकारी संस्थांना पेट्रोल पंप देण्याचे ठरवलेले आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याबरोबरच आता सेवा सहकारी सोसायटी यांना पेट्रोल पंप डीलरशिप देऊन त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम केली जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रामध्ये सहकार खाते स्थापन झाली होते. देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा व पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
गावामध्ये असणाऱ्या सहकारी संस्थांना बळ देण्याचे काम सरकारने हाती घेतले असून पुढील काळात एलपीजी गॅस सिलेंडर एजन्सी संस्थांना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.देशातील सर्व प्रथम एक सरळ असलेल्या कृषी पतसंस्था या संगणकीकरणाद्वारे केंद्र शासनाशी जोडल्या जाणार आहेत. सहकार हा विषय मूळ राज्याशी संबंधित असून केंद्राने प्रथमच दोन वर्षांपूर्वी केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालय स्थापन केले होते.
सहकार मंत्रालयाच्या पुढाकाराने, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि सहकारी साखर कारखान्यांना बळकट करण्यासाठी, पुढील प्रमाणे अनेक पावले उचलली आहेत
-
पेट्रोल/डिझेलच्या वितरणासाठी नवीन परवान्यांचे वाटप करताना प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना प्राधान्य दिले जाईल – यामुळे सहकार चळवळ मजबूत होईल.
-
एलपीजी वितरणासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या पात्रतेला मंजुरी- यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्था ग्रामीण विकासाचे आर्थिक केंद्र बनतील.
-
विद्यमान घाऊक ग्राहक परवानाधारक प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे किरकोळ केंद्रात रूपांतर करण्याचा पर्याय – प्राथमिक कृषी पतसंस्था एक मजबूत सक्षम संस्था बनेल.
-
सहकारी साखर कारखान्यांद्वारे उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदीला प्राधान्य दिले जाईल.
-
आता प्राथमिक कृषी पतसंस्था देखील किरकोळ विक्री केंद्रे उघडण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी सक्षम असतील.
या व्यतिरिक्त, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना एलपीजी वितरक म्हणून पात्र बनवण्याच्या दृष्टीने पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून नियम देखील बदलले जातील.नवीन पेट्रोल/डिझेल डीलरशिपच्या वाटपामध्ये स्वातंत्र्यसैनिक आणि क्रीडा कोट्यासह एकत्रित श्रेणी -2(सीसी 2) अंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा विचार केला जाईल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत, सहकारी साखर कारखान्यांना इतर खाजगी कंपन्यांच्या बरोबरीने इथेनॉल खरेदीसाठी प्राधान्य दिले जाईल हे पेट्रोलियम मंत्रालय हे सुनिश्चित करेल.
देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार मंत्रालयाने प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स ) बळकट करण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांसाठी आदर्श पोट नियमांसह इतर अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या आदर्श पोट नियमांचा अवलंब करून , देशभरातील सुमारे 1 लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था ग्रामीण आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू बनतील आणि बहुआयामी संस्था म्हणून कार्य करण्यास सक्षम होतील.या पतसंस्था 25 हून अधिक उपक्रमांद्वारे देशातील 13 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करतील.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने, सहकार मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प अंतर्गत, सध्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण सुरु आहे, यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरद्वारे नाबार्डशी जोडणे शक्य होणार आहे. यासह सहकार मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नाबार्ड आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्याशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.या अंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या माध्यमातून सामान्य सेवा केंद्रांच्या 300 हून अधिक ई-सेवा ग्रामीण भागातील लोकांना उपलब्ध करून दिल्या जातील.याशिवाय, सहकार मंत्रालयाने पुढील पाच वर्षांत सर्व पंचायती/गावांचा समावेश करून 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि प्राथमिक दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.सहकारी संस्थांचाही ‘खरेदीदार’ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे आणि भारत सरकारच्या विविध योजनांचे देखील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या स्तरावर विकेंद्रीकरण केले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, सहकार मंत्रालयाकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलांमुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट होण्यास तसेच त्यांचे बहुउद्देशीय आर्थिक संस्थांमध्ये रूपांतर होण्यास मदत होईल यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकर्यांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होतील.सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि ते बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निरंतर पाठिंब्याबद्दल अमित शहा यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
