Last Updated on 01 Feb 2022 8:35 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
करविषयक नवी प्रोत्साहने आयएफएससी आकर्षक करतील
1 कोटीपेक्षा जास्त आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत अधिभार सध्याच्या 12 टक्यावरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव
वैकल्पिक किमान कर सध्याच्या 18.5 टक्यावरून कमी करत 15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली |
सहकारी संस्था आणि कंपन्या यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांसाठीचा वैकल्पिक किमान कर सध्याच्या 18.5 टक्यावरून कमी करत 15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवल्याचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2022-23 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना जाहीर केले. एकूण उत्पन्न 1 कोटीपेक्षा जास्त आणि 10 कोटीरुपयांपर्यंत असलेल्या सहकारी संस्थाचा अधिभार सध्याच्या 12 टक्यावरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नव्याने स्थापन झालेल्या उत्पादन आस्थापनांना प्रोत्साहन
जागतिक स्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्मितीसाठी विशिष्ट नव्याने स्थापन झालेल्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी 15 टक्के कराचे सवलतीचे कर धोरण सरकारकडून लागू करण्यात आल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
आयएफएससीला प्रोत्साहन
आयएफएससीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ‘ऑफशोर डेरीव्हेटीव्ह इंस्ट्रूमेंट किंवा ‘ऑफशोर बँकिंग’ युनिटने जारी केलेल्या ‘ओव्हर द काउंटर डेरिवेटिव’मधून अनिवासींचे उत्पन्न, रॉयल्टी, जहाज भाडेपट्टीवर दिल्याने आलेले व्याज, आयएफएससी मधल्या पोर्टफोलियो व्यवस्थापनातून प्राप्त उत्पन्न इ. काही अटींवर कर मुक्त राहील.
उद्गम कर तरतुदींचे सुसूत्रीकरण
व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणा अंतर्गत, व्यवसाय प्रतिष्ठानांची आपल्या एजंटला लाभ देण्याची प्रवृत्ती असते, मात्र त्या एजंटसाठी ते लाभ करपात्र असतात; अशा व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी लाभ देणाऱ्या व्यक्तीला कर वजावटीचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, यासाठी वित्तीय वर्षात अशा लाभाचे मूल्य 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त असावे.
कर चुकवेगिरीला प्रतिबंध
शोध आणि सर्वेक्षण कारवाईदरम्यान आढळलेल्या अघोषित संपत्तीवर कर चुकवण्यासाठी तोटा सेट ऑफ करण्याच्या पद्धतीला परवानगी न देण्याचा असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. अनेक प्रकरणामध्ये अघोषित उत्पन्न सापडल्यानंतर, तोटा ‘सेट ऑफ’ करून कर चुकवला जातो, असे आढळून आले आहे, याकडे वित्त मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. या प्रस्तावामुळे सुस्पष्टता येईल आणि कर चुकवेगिरीला आळा बसेल असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
