Last Updated on 13 Dec 2023 9:44 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे..येत्या 14 डिसेंबरपासून सरकारी आणि निमसरकारी असे तब्बल 17 लाख कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संप करणार आहेत.याबाबत जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निर्धार सभा घेण्यात येणार आहेत.यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी माहिती दिली.सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्याने कर्मचारी संघटनाने संपाचा निर्णय घेतला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. हा संप साधरण आठवडाभर चालला होता, या संपामुळे जिल्हा प्रशासनाचे तसेच अन्य सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते. विविध प्रकारची सरकारी कामे रखडली होती. या संपाचे राज्यात त्याचे पडसाद उमटले होते.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी गेले अनेक दिवसांपासून करीत आहेत.पण हा प्रश्न मार्गी लागला नाही.अनेकवेळा विधीमंडळ अधिवेशन आणि इतर प्रसंगांना कर्मचारी संघटनांनी यासाठी आंदोलने केली,निवेदने दिली.सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.त्यामुळे संघटनेने पुन्हा संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी या संपाबाबत माहिती देतांना सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही योजना लागू व्हावी. नव्या निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल संभ्रमावस्था आहे.नाशिक जिल्हा अध्यक्ष दिनेश वाघ, जनसंपर्क प्रमुख श्यामसुंदर जोशी हे उपस्थितीत यांनी सुध्दा या संपाबाबत माहिती दिली.
या आहेत मागण्या :
जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी लागू करा.
निवृत्तीचेय वय ६० वर्ष करा.
रिक्त पदे तातडीने भरा.
शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित पदोन्नतीचा निर्णय घ्या.
