Last Updated on 14 Dec 2023 10:19 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर निर्णय
मुंबई । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन संदर्भातील निवेदन अधिवेशनात मांडल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निवेदनानंतर कर्मचारी संघटनाची बैठक झाली.त्यानंतर कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.जुन्या पेन्शन योजनेसह विविध 18 मागण्यासह राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता.
राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख यांनी माहिती दिली असून हा संप संस्थगित केल्याचे म्हटले आहे.
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, परिचारिका संपात सहभागी झाले होते. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जुन्या पेन्शनच्या संदर्भाने निवेदन देऊन आश्वस्त केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्र्यांनी हे दिले आश्वासन
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, जुन्या पेन्शनसंदर्भातील अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून या अहवालावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय या तत्वाशी सुसंगत असेल.या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.मी सभागृहाला ग्वाही देतो की,संघटनेंच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक आहे.त्यामुळे संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा.श्रीवास्तव समितीनं सुचवलेल्या तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांना देण्यात आले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 18 मागण्या
1. नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
3. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा,(आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचा-यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा,
4. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या क्याधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
5. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)
6. चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक पदे भरण्यावरील बंदी हटवा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. (चतुर्थश्रेणी पदे निरसित करु नका)
7. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10:20:30 वर्षे व इतर) तत्काळ सोडवा.
8. निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा.
9. नवीन शिक्षण धोरण रह करा.
10. नर्सेस/आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा.
11. मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे सथा रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे.
12. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.
13. वय वर्षे 80 ते 100 या वयातील निवृत्त कर्मचा-यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.
14. कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रह करा.
15. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचा-यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.
16. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिंना मिळणाऱ्या मानधनात,वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृध्दि करण्यात यावी.
16. शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.
18. पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे.त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.









































































