Last Updated on 16 Jul 2025 8:50 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई | राज्यातील शाळांमध्ये बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभाग लवकरच नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, २०११ च्या कलम ३ नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून आकारू शकत नाही. असे केल्यास संबंधित शाळेविरोधात कारवाई केली जाते, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, शुल्कवाढ विरोधात पालकांकडून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून त्यानुसार संबंधित शाळांविरोधात कारवाई केली जाते. अधिनियमानुसार प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक असून, त्या संघातील कार्यकारी समितीच शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेते. मात्र, सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्याने शिक्षण विभागाने त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे. कोणीही गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
