Last Updated on 05 Nov 2023 6:54 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
थोडक्यात पण महत्वाचे…
🌑 केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी
🌑 राज्यात 20 हजारांपेक्षा जास्त विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था
🌑 संस्थांना 152 प्रकारच्या वस्तू व सेवांचा व्यवसाय करता येणार
🌑 प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 5 जेनरीक औषधी दुकाने उघडण्यात येणार
🌑 या संस्थांमार्फत विविध प्रकारच्या ई-सेवा (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) देता येणार
🌑 राज्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था होणार स्वावलंबी व कार्यक्षम
पुणे | केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांबाबत विविध मोठे निर्णय घेतले असून त्याची अंमलबजावणी राज्यामध्ये चांगल्याप्रकारे करण्यात येत आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था स्वावलंबी व कार्यक्षम होण्याच्यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये 20 हजारांपेक्षा जास्त विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था ग्राम पातळीवर कार्यरत आहेत. या संस्था आर्थिकदृष्ट्या बळकट होणे व त्या माध्यमातून पतपुरवठा विविध सेवा व वस्तूंचा पुरवठा ग्रामीण भागातील जनतेला व्हावा, या दृष्टिकोनातून या संस्थांचे संगणकीकरण होत आहे. या संस्थांच्या पोटनियमामध्ये काही बदल करण्यात आले असून बाहेरील कर्ज घेण्याची मर्यादा स्वनिधीच्या 10 पटऐवजी 25 पट करण्यात आली आहे. तसेच या संस्थांना 152 प्रकारच्या वस्तू व सेवांचा व्यवसाय करता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये याबाबत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या पातळीवर कार्यवाही सुरु झालेली आहे.
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांच्या सभासदांना किफायतशीर दरामध्ये योग्य दर्जाची जेनरीक औषधे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून या संस्थांना जेनरीक औषधी दुकानांचे परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान अशा प्रकारची 5 दुकाने उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली असून राज्यामध्ये आतापर्यंत 340 संस्थांनी असा उपक्रम घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. यातील आतापर्यंत 320 संस्थांनी ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केली आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात या दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त दराने औषधी पुरवठा झाल्यामुळे जनतेच्या दैनंदिन खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या ई-सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून कॉमन सर्व्हिस सेंटर या संस्थांमार्फत सुरु करण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली असून राज्यातील आतापर्यंत 2 हजार 700 संस्थांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर अंतर्गत नोंदणी केलेली आहे. या माध्यमातून भविष्यकाळामध्ये ग्राम पातळीवर लागणाऱ्या 300 पेक्षा जास्त सेवा पुरविल्या जातील.
राज्यातील धान्य उत्पादनाचा विचार करुन साठवणूक क्षमता सहकारी संस्थांमार्फत वाढविण्याचा उपक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील नेर पिंगळाई, जि. अमरावती येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तू व सेवा पुरवठ्याबाबत उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पुढील काळात या संस्था आत्मनिर्भर बनतील व संबंधित गावांसाठी खऱ्या अर्थाने विकास केंद्र म्हणून काम करतील, अशी अपेक्षा सहकार आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला व शेतीशी संबंधीत सर्व उपक्रम विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांसाठी सहाय्यभूत ठरतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
