Last Updated on 18 Aug 2022 10:38 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई | राज्यातील ग्रंथालयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रंथालयांच्या अनुदानात 60 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात आला आहे. तसेच ग्रंथालयांबाबतचे कठोर निकष बदलण्यासाठी कार्यवाही सुरु असून त्यासाठी सूचना व शिफारसी मागविण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील ग्रंथालयांना थकीत अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यासह ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
ग्रंथालयांबाबतच्या त्रुटी व कठोर निकष बदलण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्वांनी सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री.पाटील यांनी यावेळी केले. राज्यात नवीन ग्रंथालयांना परवानगी देण्यासाठी सुधारित नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या परवानगीची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील. राज्यामध्ये ग्रंथालयांना शासनामार्फत परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. याबाबतही योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत संबंधित ग्रंथालयांनी उचित निर्णय घ्यावा. पेटीतील ग्रंथालयाची चौकशी करुन त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. ई-ग्रंथालयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली जातील, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.
या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला होता.
परिविक्षाधीन सहायक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
राज्यातील परिविक्षाधीन सहायक शिक्षक (शिक्षण सेवक) व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत राज्य शासनामार्फत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी व परिविक्षाधीन सहायक शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा प्रश्न डॉ.सुधीर तांबे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी ही माहिती दिली.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल असल्याने याबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सदस्य नागोराव गाणार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी याबाबत माहिती दिली.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नरेंद्र दराडे, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ. रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.
