येत्या जून पासून लागू होणार नवीन शैक्षणिक धोरण

Last Updated on 10 Apr 2023 10:00 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती

मुंबई | महाराष्ट्रामध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी येत्या जूनपासून होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.त्यामध्ये त्यांनी नक्की नवीन शैक्षणिक धोरण कसे असणार आहे आणि येणाऱ्या काळात त्याचा काय फायदा होणार आहे याबद्दल देखील भाष्य केले.

तसेच इंजिनियरिंग मेडिकल ही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवले जाणार असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले.तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठराव यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे.

मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. देशात ३४ वर्षांनंतर नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. महाराष्ट्रातही ते आगामी वर्षापासून लागू केलं जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्याच्या मानस आहे. यामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण उपलब्ध करण्याचा देखील ऐच्छिक पर्याय असणार आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समन्वय, नियंत्रण आणि मार्गदर्शनासाठी सरकारने ११ सदस्यीय आंतरविभागीय समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष शालेय शिक्षणाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते. विविध विभागातील अधिकाऱ्यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, कसे असतील शैक्षणिक वर्षाचे टप्पे

पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्ष : पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी आणि दुसऱ्या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्ष इयत्ता तिसरी ते पाचवी तर तिसऱ्या टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्ष : सहावी ते आठवी आणि चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्ष : नववी ते बारावी असा असणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, बोर्डाच्या परीक्षेचं महत्त्व कमी करण्याचा मानस आहे. त्याऐवजी सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये परीक्षा घेतल्या जाऊ शकतात. सध्या १० वी, १२ वी ची बोर्ड परीक्षा वर्षातून एकदा होते. परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार बोर्ड परीक्षा घेतली जाऊ शकते. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सेमिस्टर विभागले जाईल आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. पदवीसाठी देखील कला आणि विज्ञान शाखेत भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना मिळेल.