Last Updated on 22 Sep 2022 3:50 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
एका दृष्टीक्षेपात…
राज्यात विविध शासकीय विभागांसाठी एकूण 11 लाख 53 हजार 42 पदे मंजूर
त्यातील 8 लाख 77 हजार 40 पदे भरलेली,तर 2 लाख 3 हजार 303 पदे रिक्त
ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाचा मिळून 15 हजार 426 पदांचा अनुशेष
गृह,आरोग्य आदी विभागांची भरती प्रक्रिया ताबडतोब राबवली जाणार
पुणे । राज्यातील तरुण वर्गासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केल्यानंतर याबाबत लगेचच शासनस्तरावर हालचाली सुरु झाल्या आहेत.सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार सर्वच विभागातून रिक्त पदांची माहिती तात्काळ मागवण्यात आली आहे.राज्यात विविध शासकीय विभागांत सुमारे 2 लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
मुंबईसह राज्यातील अनेक शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत एकूण 11 लाख 53 हजार 42 पदे मंजूर असून त्यातील 8 लाख 77 हजार 40 पदे भरलेली आहेत तर 2 लाख 3 हजार 303 पदे रिक्त आहेत.या रिक्त पदांमुळे शासकीय कामावर बराच परिणाम होत आहे.शासन फक्त कंत्राट पद्धतीने योजना राबविण्याचे काम करीत आहेत.त्याचा परिणाम म्हणजे शासनांच्या अनेक योजनांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहेत.
राज्यात कोविड प्रादुर्भावाच्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात पदांची भरती होऊ शकली नाही,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली.आणि याबाबत लगेचच शासनस्तरावर हालचाली सुरु झाल्या आहेत.सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार सर्वच विभागातून रिक्त पदांची माहिती तात्काळ मागवण्यात आली आहे.राज्यात कृषी विभागासह सर्वच रिक्त जागा भरतीबाबत हालचाली सुरु आहेत.
राज्य सरकारच्या विविध विभागात गट-अ, गट-ब आणि गट-क च्या मिळून 2 लाख 3 हजार 303 पदे रिक्त आहेत.75 हजार पदांच्या मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरु झाल्याने स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या युवकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
राज्यातील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
दरम्यान, राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.सध्या राज्यातील अ आणि ब गटातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आयोगामार्फत केली जाते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांची देखील रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात यावीत असे ठरले.
