Last Updated on 24 Aug 2024 11:05 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा केली असून या योजनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.
याआधी NPSमध्ये बदल करण्याच्या मागणीवर डॉ.सोमनाथ समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला होता. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करत NPSमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी डॉ.सोमनाथ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने आपल्या अहवालात NPS मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशींच्या आधारावर सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
युनिफाइड निवृत्तीवेतन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :
- आश्र्वासित निवृत्तीवेतन : 25 वर्षांच्या किमान पात्रता सेवेसाठी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या 12 महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के हे वेतन किमान 10 वर्ष इतक्या कमी सेवा कालावधीसाठी प्रमाणानुसार असेल.
- आश्र्वासित कौटुंबिक निवृत्तीवेतन: कर्मचाऱ्याच्या निधनापूर्वीच्या निवृत्तीवेतनाचे 60 टक्के.
- आश्र्वासित किमान निवृत्तीवेतन : किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर रुपये 10,000 दरमहा.
- महागाई निर्देशांक: आश्र्वासित निवृत्तीवेतनावर, आश्र्वासित कौटुंबिक निवृत्तीवेतनावर आणि आश्र्वासित किमान निवृत्तीवेतनावर सेवा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत औद्योगिक कामगारांसाठी (AICPI-IW) अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई सवलत
- ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त सेवानिवृत्तीवर एकरकमी देयक. प्रत्येक पूर्ण केलेल्या सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी सेवानिवृत्तीच्या तारखेनुसार मासिक वेतनाच्या 1/10 भाग (वेतन + महागाई भत्ता) हे आश्वासित निवृत्तीवेतनाचे प्रमाण कमी करणार नाही.
