Last Updated on 19 Nov 2021 10:08 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली |
गेली अनेक महिने सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला यश आले असून लागू करण्यात आलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केली.मोदी यांनी आज देशाला उद्देशून भाषण केले.
शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडोल आहोत.त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असे सांगून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावे,असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी देशाला संबोधित केलं. गुरुनानक जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांवर भाष्य केलं. त्याचबरोबर तिन्ही कायद्यांचं महत्त्व पटवून देण्यात सरकार म्हणून कमी पडलो असल्याचं सांगत कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.
शेतकऱ्यांना समजावण्यात अपयशी ठरलो!
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना समजावण्यात आम्ही कमी पडल्याची कबुलीही दिली. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि देशाच्या हितासाठी संपूर्ण सत्यनिष्ठेने आणि शेतकऱ्यांप्रती समर्पण भावनेने चांगली नियत ठेवून आम्ही हे कायदे आणले होते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे कायदे होते.आम्ही काही शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो. एक वर्ग विरोध करत होता. ते आमच्यासाठी महत्त्वाचं होतं.अनेकांनी त्यांना या कायद्याचं महत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न केला.आम्ही त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचं म्हणणं आणि तर्कही जाणून घेतली. त्यात कसूर ठेवली नाही, असं ते म्हणाले.
शेतकरी हिताचेच कायदे होते
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या समस्या मला माहीत आहेत. त्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. 100 पैकी 80 छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याचा आधार हा जमिनीचा तुकडा आहे. या तुटपुंज्या जमिनीच्या साहाय्याने तो आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. पिढ्यानपिढ्या होणारी कौटुंबिक विभागणी ती लहान करत आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खूप काम केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितालाच आम्ही प्राधान्य दिलं. पीक विमा योजना प्रभावी करण्यात आली आहे. 22 कोटी मृदा आरोग्य पत्रिका देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत देखील केली जात आहे.
कृषी कायद्यासंदर्भातील सर्व घडामोडी देशवासियांना माहिती आहेत. मी आज देशवासीयांची माफी मागतो. खऱ्या मनाने आणि पवित्र ह्रदयाने सांगू इच्छितो की आमच्या तपश्चर्येत उणीव राहिली. ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशाप्रमाने असलेलं सत्य आम्ही काही शेतकरी बांधवांना समजून सांगू शकलो नाही. आज गुरूनानकजींचा पवित्र प्रकाश पर्व आहे. ही वेळ कुणाला दोष देण्याचा नाही. मी देशाला हे सांगण्यासाठी आलोय की, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा मोदी यांनी केली.
आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी घरी जावे!
शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडोल आहोत.त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असे सांगून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावे,असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले.
जाणून घ्या ‘त्या’ तिन्ही कृषी कायद्यांविषयी
1. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) विधेयक 2020
यानुसार शेतकरी आपली पिके हव्या त्या ठिकाणी विकू शकतात. आपण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय इतर राज्यामध्ये पिकांचे घेतलेले उत्पादन विकू आणि खरेदी करू शकतो. याचा अर्थ एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) च्या कार्यक्षेत्राबाहेर पिके खरेदी आणि विक्री करता येतात. तसेच, पिकाच्या विक्रीवर कोणताही कर लागणार नाही. ऑनलाईन विक्रीलाही परवानगी असेल. यामुळे शेतकर्यांना चांगला भाव मिळेल.
शेतकऱ्यांचा आक्षेप –
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की ते त्यांच्या इच्छेनुसार उत्पादन विकण्यास त्यांना मुभा नाही. तसेच बाजार समितीनुसार अन्य ठिकाणी माल साठवणुकीच्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे ते चांगला भाव मिळे पर्यंत शेतमाल घेऊन वाट पाहू शकत नाहीत. खरेदीला लागणारा वेळ पाहता शेवटी शेतकऱ्यांना कमीत कमी किमतीने मालाची विक्री करण्याचा पर्याय निवडावा लागतो. तसेच बाजारातील कमिशन एजंट हे शेतकऱ्यांना शेती आणि वैयक्तिक गरजांसाठी उसणे पैसे देतात. प्रत्येक एजंटशी सरासरी 50-100 शेतकरी जोडलेले असतातच. मात्र बऱ्याचदा हे एजंट अत्यंत कमी किमतीत पीक खरेदी करतात आणि त्याची साठवणूक करतात व पुढील हंगामात एमएसपीवर त्याची विक्री करून जास्त नफा कमवतात असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे मत आहे.
2. किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा 2020
देशभरात कंत्राटी शेतीची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव आहे. पीक अयशस्वी झाल्यास, त्याचे नुकसान शेतकऱ्यांनी नव्हे तर कंत्राटी पक्षांनी किंवा कंपन्यांनी भरून द्यावे लागेल. शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) हा कायदा शेती करारावर राष्ट्रीय आराखडा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करेल, जे शेतकर्यांना कृषी-व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रिया उद्योग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या विक्रेत्यांसह शेती सेवा आणि भावी शेतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीत योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने आणि त्यायोगे संबंधित किंवा संबंधित गोष्टींसाठी गुंतवणूकीस सामर्थ्य प्रदान करेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि मध्यस्थ राजवट संपेल. हे
शेतकऱ्यांचे आक्षेप आहेत –
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की मोठ्या कंपन्या वादग्रस्त परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील आणि पिकाची किंमत ठरवतील. मोठ्या कंपन्या छोट्या शेतकऱ्यांशी तडजोड करणार नाहीत.
3 अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020
या कायद्यान्वये तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांच्या त्यांच्या व्यवसायात अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपाची भीती दूर होईल. उत्पादन, पकड, हलविणे, वितरण आणि पुरवठा करण्याचे स्वातंत्र्य यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था उपयोगात आणता येईल आणि खाजगी क्षेत्रातील / परकीय गुंतवणूकीला कृषी क्षेत्रात आकर्षित करता येईल.
शेतकऱ्यांचे आक्षेप-
असामान्य परिस्थितीसाठी किंमती इतक्या जास्त असतील की सामान्य माणसाला उत्पादनांची खरेदी करणे शक्य होणार नाही. कॉर्पोरेट जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीवर सूट देऊन पिकांचा खर्च कमी करू शकतात. कंत्राटी शेतीचे सध्याचे स्वरूप अलिखित आहे. सध्या केवळ निर्यातक्षम बटाटे, ऊस, कापूस, चहा, कॉफी आणि फुलांच्या उत्पादनासाठी करार केले जातात. काही राज्यांनी सध्याच्या कृषी कायद्यानुसार करार शेतीसाठी नियम बनवले आहेत.
राकेश टिकैत प्रत्येक वेळी सांगत आहेत की ते सरकारसोबत बोलणी करण्यास तयार आहेत. मात्र सरकारने कोणत्याही अटींशिवाय बोलावे. पण प्रत्येक वेळी सरकारकडून हेच उत्तर येते की शेतकर्यांनी कृषी कायदा मागे घेण्याच्या अटीवर बोलू नये. प्रत्येक वेळी सरकारकडून सुधारणा सांगितली गेली आहे. अशा परिस्थितीत, प्रश्न असा आहे की 10 महिन्यांपासून आंदोलन सूरू आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागणीर तोडगा कधी निघणार.
