Last Updated on 28 Feb 2022 10:49 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे उपोषणस्थळी जाहीर वाचन
उपोषणस्थळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या निर्णयांचे केले जाहीर वाचन
मुंबई ।
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी गेली दोन दिवस सुरू असलेलं उपोषण हे खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी सोडले आहे.उपोषण स्थळी एका लहान मुलाच्या हातून रस घेऊन खासदार संभाजीराजेंनी हे उपोषण सोडले आहे.
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे,गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी संभाजीराजे यांची आझाद मैदानात भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे लेखी उत्तर दिले.तसेच एकनाथ शिंदे यांनी या मागण्या सर्वांसमोर वाचून दाखवल्या.एवढेच नव्हे तर संभाजीराजे यांनी केवळ सात मागण्या केल्या होत्या,आम्ही त्यात आणखी मागण्यांची भर घालून त्या पूर्ण केल्या आहेत.काहीच ठेवायचे नाही असा निर्णयच सरकारने घेतला असून या सर्व मागण्या मार्गी लावण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
खासदार संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर 26 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाची हाक दिली होती. आज उपोषणाचा तिसरा दिवस असून, आज सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर आपण उपोषण मागे घेत आहोत असे संभाजीराजे म्हणाले.संभाजीराजे यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी संयोगिता राजे या देखील उपोषणाला सोबत होत्या. त्यांनी देखील आपण उपोषण मागे घेत असल्याचे म्हटले आहे.
उपोषणस्थळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या निर्णयांचे केले जाहीर वाचन
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला, त्यानंतर त्या निर्णयांचे मागणीनिहाय इतिवृत्त तयार करुन सायंकाळी ५ वाजता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची भेट घेतली. शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर वाचन केले. टाळ्यांच्या कडकडाटात आंदोलकांनी शासनाच्या या निर्णयांचे स्वागत केले. मराठा समाजाच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाच्या वतीने खासदार संभाजीराजे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे
- सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार.
- सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत तयार करणार.
- सारथीमधील रिक्त पदे दि.१५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याचा निर्णय.
- सारथी संस्थेच्या राज्यभरातील आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव दि.१५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येणार.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. १०० कोटीपैकी रु. ८० कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रु. २० कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.
- व्याज परताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तातडीने व्याज परतावा देणार. क्रेडिट गॅरंटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार.
- परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.
- व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखांवरून रु.१५ लाख करण्यात येईल.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकांची दि. १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्ती करणार. त्याशिवाय संचालक मंडळाची आणि आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार.
- जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या वसतीगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून घेऊन तयार असलेल्या वसतीगृहांचे येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्धाटन करण्यात येणार.
- कोपर्डी खून खटलाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल
- रिव्ह्यू पिटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे हाताळतील.
- मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीचा दरमहा गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्यासाठी प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरणनिहाय त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
- मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करणार.
- मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरित प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेऊन संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्यांना तात्काळ नोकरी देण्याचा निर्णय.
