Last Updated on 14 Mar 2022 10:04 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी केले अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या जमीन प्रशासन सुधारणांवरील ई-पुस्तकाचे प्रकाशन
नवी दिल्ली |
लवकरच देशातील जनतेला त्यांचे भूमी- अभिलेख त्यांच्या भाषेत मिळणे शक्य होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी केली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातील भूमी संसाधन विभागाची, एप्रिल 2022 पासून बहुभाषिक सॉफ्टवेअर सुरू करण्याची योजना आहे. त्यानंतर, भूमी अभिलेख 22 भाषांमध्ये उपलब्ध होतील. अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या जमीन प्रशासन सुधारणांवरील ”एम्पॉवरिंग सिटीझन्स -पॉवरिंग इंडिया” या ई-पुस्तकाचे प्रकाशन केल्यानंतर ते बोलत होते.
देशात ULPIN (युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर- भूखंड विशेष ओळख क्रमांक) लागू झाल्यानंतर गरीबांचे हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही,असे सिंह यांनी सांगितले. ULPIN-यूएलपीआयएनला PAN, आधार, भूमी -अभिलेख, न्यायालये आणि बँकिंग व्यवस्थेशी जोडल्यानंतर जमिनीसंदर्भातील भ्रष्टाचार आणि फसवणूक यापासून सुटका होईल. आतापर्यंत, 14 राज्यांमध्ये ULPIN ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांनी लोकांमध्ये जमीन सुधारणांबद्दल जागरुकता पसरवावी असे आवाहनही सिंह यांनी केले.
ई-पुस्तकातील आशय , यूएलपीआयएन, नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (NGDRS) आणि भूमी अभिलेखातील भाषिक अडथळे दूर करण्यासाठी बहुभाषिक भूमी-अभिलेखाशी संबंधित आहे . भूमी संसाधन विभागाने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यानंतर भूमी अभिलेख माहिती आणि व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आली आहे. फसवणूक आणि बेनामी मालमत्तेचे व्यवहार रोखण्यासाठी प्रत्येक भूखंडाला यूएलपीआयएन – भूखंड विशेष ओळख क्रमांक दिला जात आहे. भूमी अभिलेखांच्या अधिक डिजिटायझेशनमुळे नागरिक सक्षम होतील आणि पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतील आत्मनिर्भर भारत होण्यासाठी गती मिळेल. शिवाय, अद्ययावत केलेल्या भूमी अभिलेखांमुळे नुकसानभरपाईसाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि भूसंपादनासाठी पुनर्वसन आणि पुनर्वसन लाभ बऱ्यापैकी मिळू शकेल. बहुभाषिक भूमी अभिलेख संबंधित व्यक्तींना प्रादेशिक आणि मातृभाषेतील माहिती मिळवणे सुकर करू शकेल.
