Last Updated on 17 Sep 2023 1:36 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
राज्यातील ऊसबंदीच्या विरोधात राज्यातील ऊसबंदीच्या विरोधात रयत क्रांती संघटना आक्रमक आक्रमक
पुणे । सहकार आयुक्त कार्यालयाने राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घातली आहे.खरं बघितलं तर शेतकऱ्यावर हा मोठा अन्याय आहे.पुण्याचे साखर आयुक्त कार्यालय हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं खळं लुटणारं कोठार आहे.तुम्ही आमचं खळं लुटणार असाल तर साखर आयुक्त कार्यालय आम्ही जाळून टाकू असा इशारा माजी मंत्री,रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला दिला आहे.
‘ऊस गाळप हंगाम 2023-24 मध्ये राज्यात उसाचे व साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे.त्यामुळे 30 एप्रिल 2024 पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली आहे.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ही अधिसूचना काढली.त्यामुळे राज्यातील ऊसबंदीच्या विरोधात रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे.
सरकारला इशारा देताना सदाभाऊ खोत म्हणाले, महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी उसाच्या कांडीला सोन्याचा भाव मिळणार आहे.परंतु सरकारला भंगाराच्या भावात ऊस खरेदी करायचा आहे म्हणून सहकार विभागाला सहकार आयुक्त कार्यालयांने राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी मनाई केली आहे.खरं बघितलं तर शेतकऱ्यांवर हा मोठा अन्याय आहे.आमच्या बापानं आणि आम्ही पिकवलेला उस साखर कारखान्यांना द्यावा की, कर्नाटकला द्यावा की, गुजरातला द्यावा हा आमचा अधिकार आहे. पण दोन पैसे शेतकऱ्याला मिळायला लागले की सरकारच्या पोटात दुखतं.
राष्ट्रवादीच्या वळूला ठेचून काढल्याशिवाय राहणार नाही
सदाभाऊ खोत म्हणाले,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींना मी विनंती करतो की राष्ट्रवादीच्या वळू बैलांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर सोडू नका.नाहीतर या वळू बैलांना ठेचून काढल्याशिवाय महाराष्ट्रातला शेतकरी राहणार नाही.पुण्याचे सहकार आयुक्त कार्यालय हे ऊस उत्पादकांना लुटण्याचे हे कोठार आहे.हे साखर आयुक्त कार्यालय सुद्धा आम्ही जाळून टाकू.कारण तुम्ही आमचं खळं लुटणार असाल तर ऊस उत्पादक शेतकरी या गळीत हंगामामध्ये रस्त्यावर तर उतरेल.आम्ही कर्नाटकात वाजत गाजत ऊस घेऊन जाऊ.बघू आम्हाला कोण अडवायला येते असा इशारा त्यांनी शेवटी दिला.लवकरात लवकर हा आदेश मागे घ्यावा ही विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना करत आहे.
