Last Updated on 07 Mar 2025 9:00 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली माहिती
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ‘सूर्यघर मोफत वीज योजना’ प्रभावीपणे राबवून देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून, त्यांना अतिरिक्त वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे ग्राहक विज देयकांच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान दिली.
ते म्हणाले, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे या घरांना वीज देयक येणार नाही. हे पाऊल स्वच्छ ऊर्जा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक (सुमारे १.५ कोटी कुटुंबे) हे दरमहा ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. यामुळे नवीन योजनेच्या माध्यमातून ही कुटुंबे त्यांच्या घरावर सोलर पॅनल बसवू शकतील आणि पूर्णपणे वीज बिलमुक्त होतील.
ते म्हणाले, महाराष्ट्र देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेले राज्य आहे. उद्योग व्यवसायापासून ते शेती, सेवा क्षेत्र व आरोग्य सुविधा यामध्ये राज्य अग्रेसर आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रमध्येच आहे. कुठल्याही क्षेत्रात ‘सेकंड टू नन’ नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनविण्याची ग्वाही देत विरोधकांनी राज्यकारभारासाठी आपल्याकडील चांगल्या सूचना द्या
स्वच्छ ऊर्जेकडे मोठे पाऊल, विजेचे दर होणार स्वस्त
राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प घेत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणाचाही मोठा लाभ होणार आहे. सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि नव्या योजनांमुळे महाराष्ट्र देशात हरित ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर करत वीज दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी पाच वर्षांत ग्राहकांना दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ सोसावी लागणार नाही, उलट वीज दर २४ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. गेल्या २० वर्षांत दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ ही सर्वसामान्य बाब झाली होती. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने’सह विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत १.१३ लाख कोटी रुपयांची बचत होणार असून विजेच्या दरात मोठी कपात करता येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
घरगुती वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर १७ टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत. यामुळे ९५ टक्के घरगुती ग्राहकांना वीज दर कपातीचा थेट लाभ मिळणार आहे. ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर बसवले, तर दिवसा वापरलेल्या विजेवर १० टक्के सवलत मिळेल. राज्यात सौरऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांतीमुळे ऊर्जा विभागाला २१ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील विकासासोबत सरकार शेतकऱ्यांचेही प्रश्न सोडवत आहे. शेतकऱ्यांचे ७५,००० कोटींचे थकित वीज बिल हळूहळू फेडण्याची योजना आहे. महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी शेअर मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा शासनाचा विचार असून असे झाल्यास महावितरण ही देशातील पहिली शेअर मार्केटमध्ये सूचिबद्ध होणारी वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांना मंजुरी
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) महाराष्ट्राला पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांची मंजुरी दिली आहे. हा देशातील सर्वाधिक मंजूर घरांचा आकडा असून, महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या वेगवान निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या कार्यक्षमतेमुळे मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात १६ लाख घरांना मान्यता देण्यात आली. तसेच १० लाख लोकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित ६ लाख लाभार्थ्यांना लवकरच निधी मिळणार आहे. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना एकूण २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय मिळणार आहे.
गावांना जोडणारे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करणार
ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून गावांना जोडणारे रस्ते यापुढे सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहेत. राज्यात ग्रामीण भागातील १४ हजार किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहे. तसेच १ हजार लोकसंख्या असलेल्या सुमारे ४ हजार गावांमध्ये सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यात येईल. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेला याबाबत अर्थसाहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर निश्चितच सकारात्मक निर्णय होणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी
नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी राज्यात करण्यात येणार आहे. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम पासून सुरू होणार आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्गावरील सर्व तीर्थक्षेत्र जोडण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या निर्मितीमुळे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा गतीने विकास होणार आहे. तसेच दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणला मध्य भारताशी जोडण्यासाठी हा महामार्ग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महामार्गाला काही भागात शेतकऱ्यांचा विरोध होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्गाच्या जमीन संपादनाकरिता संमती दर्शविली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या वाढवण बंदराला चांगली ‘ कनेक्टिव्हिटी’ देण्यासाठी नाशिक ते वाढवण १०० किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे.
