Last Updated on 28 Aug 2023 6:26 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
देशात लघुसिंचन योजनांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर
जलशक्ती मंत्रालयाने लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल केला प्रकाशित
नवी दिल्‍ली | जलसंपदा मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान विभागाने लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल प्रकाशित केला आहे.या अहवालानुसार देशामध्ये 23.14 दशलक्ष लघु जलसिंचन योजनांची नोंद झाली आहे,ज्यापैकी 21.93 दशलक्ष (94.8 टक्के) योजना भूजल आणि 1.21 दशलक्ष योजना(5.2 टक्के) भूपृष्ठावरील जल योजना आहेत.
देशात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लघु जलसिंचन योजना आहेत.त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू ही राज्ये आहेत. भूजल योजनेतही उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे,त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगण ही राज्ये आहेत. भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण, ओदिशा आणि झारखंड या राज्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे.
भूजल योजनांमध्ये डगवेल्स,कमी खोलीवरील कूपनलिका,मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे.भूपृष्ठावरील योजनांमध्ये पृष्ठभागावरील वाहते पाणी आणि उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे.5 व्या सिंचन योजना गणनेच्या तुलनेत 6 व्या गणनेत लघु जलसिंचन योजनांमध्ये 1.42 दशलक्ष योजनांची वाढ झाली आहे.राष्ट्रीय पातळीवर भूजल आणि भूपृष्ठावरील अशा दोन्ही योजनांमध्ये अनुक्रमे 6.9 टक्के आणि 1.2 टक्के वाढ झाली आहे.
लघु जल सिंचन योजनांमध्ये डगवेल्सचा सर्वाधिक वाटा आहे,त्याखालोखाल कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे.महाराष्ट्रात सर्वाधिक डगवेल्स, भूपृष्ठावरील वाहणाऱ्या पाण्याच्या आणि उपसा सिंचनाच्या योजना आहेत.तर उत्तर प्रदेश,कर्नाटक आणि पंजाब ही राज्ये अनुक्रमे कमी खोलीवरील कूपनलिका,मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांमध्ये आघाडीवर आहेत.सर्व लघु सिंचन योजनांपैकी 97.0 टक्के योजना वापरात आहेत, 2.1 टक्के योजना तात्पुरत्या स्वरुपात वापरात नाहीत,तर 0.9 टक्के योजना कायमस्वरुपी बंद आहेत.कमी खोलीवरील आणि मध्यम खोलीवरील योजना वापरात असलेल्या योजनांमध्ये आघाडीवर आहेत.लघु सिंचन योजनांपैकी बहुसंख्य (96.6 टक्के) योजना खाजगी मालकीच्या आहेत.भूजल योजनांपैकी खाजगी मालकीचा वाटा 98.3 टक्के आहे तर भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये खाजगी मालकीचा वाटा 64.2 टक्के आहे.
जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने शनिवारी (26 ऑगस्ट 2023) हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
