Last Updated on 31 Oct 2022 10:48 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । चिनी कर्ज देणाऱ्या ॲप्सविरोधात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.या संदर्भात,केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कायदा अंमलबजावणी संस्थांना कर्ज देणाऱ्या अॅप्सवर त्वरित कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे यासोबतच अशा चायनीज ॲप्सवर कारवाईसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्रही लिहिले आहे.अलीकडच्या काळात चिनी-नियंत्रित संस्थांकडून छळ,ब्लॅकमेल आणि जबरदस्तीने होणारी खंडणी यांमुळे अनेक आत्महत्या झाल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे.
बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज देणार्‍या ॲप्सवर कारवाई करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की,या समस्येमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा,अर्थव्यवस्था आणि नागरी सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाला आहे.पत्रात गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की,संपूर्ण भारतात अवैध डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
कर्जदारांना ब्लॅकमेल केले जाते
पत्रात म्हटले आहे की, बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज देणारे ॲप्स विशेषत: कमकुवत आणि कमी उत्पन्न गटांना उच्च व्याजदराने अल्पमुदतीचे कर्ज किंवा सूक्ष्म कर्ज देतात आणि छुपे शुल्क देखील आहेत, अशा मोठ्या प्रमाणात तक्रारी देशभरातून प्राप्त होत आहेत.या कंपन्या संपर्क,स्थान, फोटो आणि व्हिडिओ यासारख्या गोपनीय वैयक्तिक डेटाचा वापर करून कर्जदारांना त्रास देतात आणि ब्लॅकमेल करतात.
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की,हे बेकायदेशीर कर्ज देणारे ॲप्स मोठ्या प्रमाणात एसएमएस,डिजिटल जाहिराती,चॅट मेसेंजर आणि मोबाइल ॲप स्टोअर्स वापरत आहेत.
