Last Updated on 27 Mar 2025 9:37 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । राज्याचे झपाट्याने डिजिटायझेशन व्हावं आणि राज्यातल्या ग्रामीण तसंच शहरी भागातल्या नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ रितीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रांचं जाळं विस्तारित करण्यात येणार असल्याची घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.
सेवा केंद्राची संख्या देखील वाढविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत सांगताना प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रं तर ५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रं असा विस्तार केला जाणार असल्याचं ते म्हणाले.
सुधारित निकष
५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात – सेवा केंद्रांची संख्या – २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) – ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र – १२ हजार ५०० लोकसंख्येसाठी – २,
इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी – २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात – २
५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत – ४ असे असणार आहेत.
सुधारित सेवा दर
सेवा शुल्क सुधारित दर – ५० रुपये, राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५ टक्के),महआयटीचा वाटा दर – १० रू. (२० टक्के) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर – ५ रू. (१० टक्के), आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर – ३२.५० रू. (६५ टक्के) असे असणार आहेत.
तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २ टक्के (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८० टक्के (एकूण दाराच्या) वाटा.
वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.
