Last Updated on 03 Feb 2025 10:57 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । मराठी भाषा संवर्धनासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठा भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलावे लागते. शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्व टीकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मराठी भाषेचे संवधर्न करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषा बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहे. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच असणार आहे. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.
संगणकाच्या कळफलकावरही मराठी
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारतर्फे खरेदी करण्यात येणा-या संगणकांच्या कळफलकावरील अक्षर कळमुद्रा या रोमन लिपीसोबत मराठीत असणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात आले असून केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिका-यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
