Last Updated on 11 Oct 2023 6:52 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कर्तव्यावर असताना त्यांचे शासकीय ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक असते.मात्र या सूचनेचे पालन होत नाही. आता शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी त्यांचे ओळखपत्र दर्शनी भागावर न लावलेले आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.त्याची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव रोशनी दिनेश कदम-पाटील यांनी काढले आहेत.त्यामुळे सर्व सरकारी बाबूंना आता कामावर आपले ओळखपत्र सक्तीचे होणार आहे.
राज्यातील नागरिक त्यांच्या कामाच्या निमित्ताने निरनिराळ्या शासकीय कार्यालयांत येत असतात.त्यांच्या कामाशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नाव व पदनाम माहीत होण्यासाठी किंवा त्यांची भेट घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांची ओळख पटणे आवश्यक आहे.परंतु शासकीय कार्यालयात हजर असलेले संबंधित अधिकारी,कर्मचारी हे दर्शनी भागावर ओळखपत्र लावत नाहीत.ओळखपत्राबात एखाद्या नागरिकाने विचारणा केली असता शासकीय अधिकारी,कर्मचारी ओळखपत्र दाखवीत नाहीत.
या सर्व बाबी विचारात घेता सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात असताना त्यांचे ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावावे,जेणेकरून याबाबत नागरिकांची तक्रार प्राप्त होणार नाही असे ०७ मे, २०१४ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात आले होते.तसेच सदर सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात कुचराई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी,कर्मचारी यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिका-यांनी योग्य ती कारवाई करावी अशाही सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
हीच बाब लक्षात घेऊन हा आदेश काढण्यात आला आहे. अनेक अधिकाऱ्यांना नाव विचारले तरी ते आपली ओळख सांगत नाहीत किंवा ओळखपत्र विचारले तरी ते दाखवीत नाहीत.या बाबी विचारात घेऊन सरकारने सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात असताना ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात प्रवेश करताना त्यांची ओळखपत्रे दर्शनी भागावर आहेत की नाही हे पोलीसांना तपासावे लागणार आहे.ज्या कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र दिसणार नाहीत त्यांचे नावे संबंधित प्रशासकीय विभागांना पाठवावीत.त्या त्याविभागांनी ओळखपत्रे दर्शनी भागावर न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कारवाई करून त्याचा मासिक अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करावा,असे मंगळवारी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात आदेश देण्यात आले आहेत.









































































