Last Updated on 26 Jul 2024 10:23 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार, आज नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.या योजनेला महिलांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत 1 कोटी महिलांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत.त्यामुळे अर्जदार महिलांची संख्या वाढत असताना आता योजनेच्या नियमात पुन्हा एकदा बदल करण्यात आले आहेत.नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रातच महिला भगिंनींच्या अडचणींचा निपटारा होणार असून 3 अशासकीय सदस्यांचाही या समितीत समावेश केला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ थेट बँक खात्यात देण्यासाठी सर्वच स्तरावर काम सुरू आहे.आता, नव्या शासन निर्णयानुसार या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांनी ही विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती गठित करायची असून समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याचे सूचवले आहे. या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असणार आहेत,त्यापैकी एक अध्यक्ष असतील.या अध्यक्षांची व दोन अशासकीय सदस्यांची निवड पालकमंत्र्यांच्यामार्फत केली जाईल त्यामुळे, आता ही योजना विधानसभा मतदारसंघातच अधिक गतीमान व सुलभपणे राबविण्यात येणार आहे.
खात्यात पैसै कधी जमा होणार?
राज्याचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, पहिला हफ्ता जमा करण्यासाठी सरकारने रक्षाबंधनाचा मुहूर्त साधला आहे. लाभार्थी महिलांच्या खात्यात 19 ऑगस्ट 2024 रोजी योजनेचे पैसे जमा होणार आहेत. जुलै आणि ऑगस्ट असे दोन्ही महिन्यांचे मिळून 3000 हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत.
माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने एका वर्षासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. त्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असून, उत्पन्न दाखला नसेल, तर पिवळे वा केशरी रेशन कार्डही ग्राह्य धरले जाणार आहे.
आजच्या शासन असा :
1. सदर योजनेंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या तालुका/वार्डस्तरीय अशासकीय सदस्यांची समितीऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती जिल्हाधिकारी यांनी गठीत करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यकतेनुसार करावी. तसेच सदर समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असतील. त्यापैकी एक सदस्य अध्यक्ष राहतील. सदर समितीच्या अध्यक्षांची व इतर दोन अशासकीय सदस्यांची निवड सदर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्यामार्फत करण्यात येईल. सदर विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीस त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करण्याचे अधिकार असतील.
2. तालुका/वार्ड स्तरावरील समितीतील अशासकीय सदस्य वगळून उर्वरित शासकीय सदस्यांची समिती प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यरत राहील. तसेच जिल्हाधिकारी यांना सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार शासकीय सदस्यांमध्ये बदल करता येईल. या समितीने जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करावी व संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याद्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्यात. त्रुटीपूर्तता अभावी अपात्र ठरलेल्या अर्जदार महिलांची यादी संबंधितांना त्रुटीपूर्ततेसाठी पाठविण्यात यावी.
3. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुका/वार्ड स्तरावरील प्राप्त झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या पात्रता याद्यांचे विधानसभा क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण करुन संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याद्या अंतिम निर्णयासाठी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात याव्यात.
4. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विधानसभा क्षेत्रनिहाय प्राप्त झालेल्या संभाव्य पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीने अंतिम करावी. तद्नंतर सदर अंतिम करण्यात आलेली यादी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या यंत्रणेद्वारे अंतिम पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंद प्रणालीवर करावी. तदनंतर जिल्ह्यातील पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना सादर करावी.
5. अपात्र झालेल्या लाभार्थ्यांनी त्रुटीपूर्तता केल्यानंतर त्यांचा पात्रतेबाबत निर्णय वरील कार्यपध्दतीनुसार करण्यात येईल.
6. संदर्भ क्र.6 येथील दि.12.07.2024 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.६ मधील “NULM यांचे समूह संघटक (CRP)” यांच्याऐवजी “समूह संघटक-CRP (NULM, MSRLM च MAVIM)” असे वाचावे.
7. संदर्भ क्र.6 येथील दि.12.07.2024 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.९ मधील ग्रामस्तरीय समितीमार्फत नंतर येणारा “अंतिम” हा शब्द वगळण्यात येत आहे.
8. संदर्भ क्र.6 येथील दि.12.07.2024 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.12 मधील “NULM यांचे समूह संघटक (CRP)” यांच्याऐवजी “समूह संघटक-CRP (NULM, MSRLM व MAVIM) असे वाचावे.
9. “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेची व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी, प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी/तपासणी करणे, तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करणे इत्यादींसाठी लागणाऱ्या तालुका/वार्ड/जिल्हा स्तरावरील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा खर्च तसेच इतर प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मिळणाऱ्या एकूण नियतव्ययाच्या किमान ३% प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीमधून 1 टक्केपर्यंतचा निधी “विशेष बाब” म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित जिल्ह्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मान्यता केवळ सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीच राहील.
