Last Updated on 21 Jun 2025 10:42 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नऊ टक्के व्याजदराने कर्ज
मुंबई | ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना तसेच विविध महामंडळाअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांमार्फत शासन महिलांचे आर्थिक सबलीकरण करीत आहे. या लाभार्थी महिलांना आता आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी नऊ टक्के अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शासनामार्फत सुरू असलेल्या महिलांसाठीच्या व्याज परतावा योजनेची मुंबई बँकेच्या कर्ज योजनेसह सांगड घालून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासंदर्भात वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार तथा मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महामंडळाचे प्रतिनिधी, सहसचिव वि. रा.ठाकूर, मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महिलांना स्वयंपूर्ण उद्योजक बनविण्यासाठी हा उपक्रम महत्वपूर्ण ठरणार आहे. महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी महामंडळ आणि ‘मुंबै बँक संयुक्तपणे हा उपक्रम राबविणार आहे. मुंबईतील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना आर्थिक साक्षर करण्यासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून वैयक्तिक व सामुहिक कर्ज देऊन त्यांना उद्योग व व्यवसाय उभारणीसाठी मदत केली जाईल. तसेच पर्यटन संचालनालय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत विविध वैयक्तिक व गट कर्ज योजना राबविण्यात येतात. यामुळे महिलांना स्वत:चा व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी नऊ टक्के इतक्या अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आमदार दरेकर यांनी मुंख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना सुक्ष्म, लघू उद्योजक बनवून त्यांचे आर्थिक सबलीकरण करण्यात येणार असल्याचे यावेळी नमूद केले. मुंबै बँकेच्या विशेष कर्ज धोरण अंतर्गत वैयक्तिक व गटाला एक लाख व त्यापेक्षा जास्त कर्ज नऊ टक्के दराने अदा करण्यात येईल. मुंबई शहर आणि उपनगर येथे 16 लाख इतके लाभार्थी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
स्रोत : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
