Last Updated on 04 Nov 2021 12:20 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
21 व्या शतकातील नवीन भारत प्रगतीच्या नवीन मार्गावर वाटचाल करत आहे, त्यामुळे विकासाची ही विचारसरणी परिपूर्णतेसह योग्य दिशेने अचूकतेने असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सामान्य लोकांना त्याचा पुरेपूर लाभ लवकर आणि अधिक जलद मिळेल. या समग्र विचाराने, मल्टी -मॉडेल कनेक्टिव्हिटीच्या स्वरूपात देशाच्या विकासाचा मास्टर प्लॅन – प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजना आता भारतातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणखी चालना देईल, जेणेकरून विभागांदरम्यान समन्वय अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने विलंब होणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत 16 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांद्वारे नियोजित आणि हाती घेतलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उपक्रमांना एकत्रित करण्यासाठी एका केंद्रीकृत पोर्टलची संकल्पना आहे, जेणेकरून राष्ट्राची प्रगती आणखी वेगवान होईल.
आपल्यापैकी बहुतेक जण आपल्या आजूबाजूच्या भागात एक फलक नेहमी बघत असतात – काम प्रगतीपथावर आहे … किंवा रस्ता बनवल्यानंतर अनेक वेळा संबंधित विभागाच्या लक्षात येते की इथे ऑप्टिकल फायबर किंवा कोणती केबल टाकण्याचे काम बाकी आहे किंवा मग गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी काही दिवसांनी पुन्हा खोदकामाला सुरवात होते. याचे कारण म्हणजे त्याच्याशी संबंधित वेगवेगळे विभाग, वेगवेगळ्या प्रकारे काम करत राहतात. म्हणजेच समग्र विचारांशी समन्वयाचा अभाव. परिणामस्वरूप प्रकल्प रखडतो, खर्च वाढतो आणि सामान्य जनतेची गैरसोय होते. पायाभूत सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती करणाऱ्या भारताच्या विकासात यास्तव थोडी उणीव राहू द्यायची का? या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, देशात प्रथमच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 107 लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन-गतीशक्ती सुरू केला आहे.
आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पासह, आम्ही आगामी 25 वर्षांसाठी भारताचा पाया उभारत आहोत. पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन भारताच्या याच आत्मबळाला,आत्मविश्वासाला आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पापर्यंत नेणार आहे. हा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन 21 व्या शतकातील भारताला चालना देईल.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
नव्या भारताच्या विकासाचा नवा मंत्र
मोठे निर्णय घेऊन त्याची पूर्तता वेळेत करण्याचा पर्याय बनलेली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विचारसरणीच आहे, ज्याद्वारे एखादे धोरण असो अथवा योजना, तिच्या घोषणेपासून ती सत्यात उतरेपर्यंतची सर्व तयारी उत्तम समन्वयाद्वारे आधीच केलेली असते. 15 ऑगस्ट 2021 रोजी नव भारताच्या विकासाचा मास्टर प्लॅन -गतीशक्तीची घोषणा करताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, “आम्ही कोट्यवधी देशवासियांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी खूप मोठी योजना प्रधानमंत्री गतीशक्तीचा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन देशासमोर आणणार आहोत. गतीशक्ती हा आपल्या देशासाठी असा राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा मास्टर प्लॅन असेल, जो विकासासाठी समग्र दृष्टिकोनाची पायाभरणी करून आपली अर्थव्यवस्था एकात्मिक मार्गाकडे घेऊन जाईल.
घोषणेच्या अवघ्या दोन महिन्यात 13 ऑक्टोबर रोजी याची केवळ सुरवातच झाली नाही तर पंतप्रधान मोदींनी प्रगतीचा नवा मंत्र देताना सांगितले, “आज 21 व्या शतकातील भारत सरकारी यंत्रणांच्या त्या पारंपरिक विचारसरणीला मागे टाकून मार्गक्रमण करत आहे. आजचा मंत्र आहे Will for progress, work for progress, wealth for progress, plan for progress, preference for progress अर्थात प्रगतीसाठी इच्छाशक्ती, प्रगतीसाठी कार्य, प्रगतीसाठी पैसा, प्रगतीसाठी योजना आणि प्रगतीसाठी प्राधान्य.
मल्टी मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी गतीशक्ती राष्ट्रीय मॉडेल प्लॅन
109 औषध निर्माण वैद्यकीय उपकरण क्षेत्र तयार केली जातील.
25 हजार एकर विकसित क्षेत्र
197 मेगा फूड पार्क बनवली जातील
ज्यांची क्षमता 847 लाख मेट्रिक टन असेल.
90 वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि वस्त्रोद्योग क्लस्टर तयार केले जातील.
202 फिशिंग क्लस्टर आणि बंदरातून माशांचे उत्पादन दुप्पट होईल
11 औद्योगिक कॉरिडॉर
02 संरक्षण कॉरिडॉर
पायाभूत सुविधांना मिळेल नवी गती
रेल्वे
2024-25 पर्यंत रेल्वेची मालवाहतूक क्षमता 1600 मेट्रिक टनापर्यंत वाढवली जाईल. सध्या ती 1200 मेट्रिक टन आहे. डीएफसीचे बांधकाम जलद केले जाईल.
देशातील गॅस पाइपलाइनचे जाळे 2024-25 पर्यंत 34,500 किमी पर्यंत दुप्पट करण्याची योजना आहे. 2027 पर्यंत प्रत्येक राज्याला नैसर्गिक वायू पाइपलाइनने जोडण्याची सरकारची योजना आहे.
औद्योगिक नोड
4 औद्योगिक नोडस् उभारण्याचा प्रस्ताव. हे उत्तर प्रदेशातील दादरी, कर्नाटकातील तुमकुर आणि महाराष्ट्रातील शेंद्रा बिडकीन येथे बनवले जातील.
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर
या अंतर्गत 2024-25 पर्यंत देशभरात 11 औद्योगिक कॉरिडॉर बांधण्याची योजना आहे. यासह, 2 संरक्षण कॉरिडॉर देखील बांधले जातील.
2024-25 पर्यंत 220 विमानतळ, हेलिपॅड आणि एरोडोम तयार केले जातील.
ई-कनेक्टिविटी
2022 पर्यंत देशभरातील सर्व गावे 4G मोबाईल कनेक्टिव्हिटीद्वारे जोडली जातील.
अक्षय ऊर्जा
225 GW अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष् 2024-25 पर्यंत
पारेषण
4,54,200 सर्किट किमी पारेषण नेटवर्कचे लक्ष्य 2024-25 पर्यंत
उडान योजना
गतीशक्ती योजनेद्वारे देशात UDAN अंतर्गत रिजनल कनेक्टिविटी जलद असेल. 2024-25 पर्यंत विमानतळ/हेलिपोर्ट्स/वॉटर एरोड्रोमची संख्या 220 पर्यंत वाढेल. यात 109 नवीन विमानतळ असतील.
या अंतर्गत देशातील 51 हवाई पट्ट्यांच्या विकासाचे काम, 18 नवीन प्रकल्प, 12 वॉटर एरोड्रोम आणि 28 हेलिपोर्ट्सचा समावेश करण्यात येणार आहे.
2 लाख किमी लांब राष्ट्रीय महामार्ग
NHAI द्वारे संचालित राष्ट्रीय महामार्गाचा 2024-25 पर्यंत 2 लाख किमी लांबीपर्यंत विस्तार केला जाईल. 2014 मध्ये ते फक्त 91,000 किमी होते आणि या नोव्हेंबरला म्हणजे 2021 च्या अखेरीस ते 1.3 लाख किमी होतील.
यामुळे संरक्षण उत्पादनातही मोठी गती येईल. सुमारे 20,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये दोन संरक्षण कॉरिडॉर बांधण्याची योजना आहे. यामुळे भारतात सुमारे 1.7 लाख कोटी रुपयांची संरक्षण उत्पादने तयार केली जातील.
202 लाख किमी ऑप्टिकल फायबर जाळे उभारण्याची योजना 2024 पर्यंत
गंगा नदीत 29 दशलक्ष
मेट्रिक टन आणि इतर
नद्यांमध्ये 95 दशलक्ष
मेट्रिक टन क्षमतेच्या
मालवाहतुकीचे लक्ष्य
अशी मिळेल भारताच्या विकासाला गती
गतीशक्ती हा आपल्या देशासाठी एक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा मास्टर प्लॅन असेल, जो संपूर्ण पायाभूत सुविधांचा पाया रचेल. प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेअंतर्गत, 16 मंत्रालये आणि विभागांनी ते सर्व प्रकल्प भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मोडमध्ये ठेवले आहेत, जे 2024-25 पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत.
विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या भारतमाला,सागरमाला,अंतर्देशीय जलमार्ग,कोरडी/जमीन बंदरे,उडान इत्यादी पायाभूत योजनांचा समावेश केला जाईल.
हा डिजिटल मंच पायाभूत सुविधांची विकास कामे पूर्ण वेगाने करण्यास मदत करेल. यामुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल. हा उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवेल आणि भविष्यात आर्थिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी नवीन शक्यता विकसित करण्यास मदत करेल.
प्रधानमंत्री गतीशक्ती प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सर्व बाबींसाठी संपूर्ण योजना संस्थात्मक करून मागील सर्व समस्या सोडवेल. एकमेकांपासून अलिप्त राहून नियोजन आणि संरचना करण्याऐवजी, सामान्य दृष्टीकोनातून प्रकल्प तयार करून कार्यान्वित केले जातील.
हा मोदी सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वसमावेशक भू-अवकाशीय डिजिटल मंच असेल, ज्याद्वारे प्रकल्पांचे एकात्मिक पद्धतीने नियोजन केले जाईल आणि समन्वित पद्धतीने कार्यान्वयन केले जाईल. सुरुवातीला, याद्वारे केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांमध्ये नव्या बदलांची नांदी असेल, नंतर हा कल महापालिकेच्या स्तरावर नेला जाईल.
विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांसाठी केंद्रीय राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन असेल. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेचे मालवाहतूक कॉरिडॉर, गॅस पाइपलाइन, विमानतळ, विमानचालन, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, अन्न प्रक्रिया उत्पादन, संरक्षण उत्पादन, औद्योगिक कॉरिडोर इत्यादींचा समावेश असेल.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे लक्ष देणाऱ्या किंवा आर्थिक चालक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशा मंत्रालयासाठी सुरुवातीला 16 जणांची ओळख झाली आहे. या अंतर्गत, प्लॉट स्तरावरील 3 डी व्हिज्युअलायझेशन मॅपिंगद्वारे कमी खर्चात आणि वापरकर्ता अनुकूल पायाभूत सुविधा निर्माण होईल.
या डिजिटल प्रणालीमध्ये, मंत्रालयांना स्वतंत्र लॉगिन आयडी देण्यात येतील ज्यात ते त्यांची माहिती नियमितपणे अद्ययावत करू शकतील. ही सर्व माहिती एका मंचावर असेल.
लोकांचे जीवन होईल सुलभ
या योजनेअंतर्गत कोणत्याही योजनेशिवाय केलेल्या बांधकामामुळे येणारे अडथळे दूर केले जातील. यामुळे देशात कोणत्याही अडथळ्याविना ये-जा होऊ शकेल. लोकांच्या प्रवासाचा वेळ कमी होईल. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. यामुळे व्यवसाय सुलभता देखील सुधारेल. उत्तम नियोजनामुळे उत्पादन कार्यक्षमता वाढेल. पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये खर्च आणि विलंब कमी होईल. यामुळे गुंतवणूक आणि स्पर्धेलाही प्रोत्साहन मिळेल.
वर्ष 2014 मध्ये, जेव्हा देशाने पायाभूत सुविधांसह नवीन दिशेने एक पाऊल टाकले, तेव्हा त्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासातील अंतर देखील कमी करण्यास सुरवात केली, ज्याची देश 70 वर्षांपासून वाट पाहत होता. प्रथम घोषणा व्हायची, नंतर नियोजन करण्यात यायचे, अंदाजपत्रक तयार व्हायचे आणि अशा अनेक टप्प्यांसह 2 किंवा 4 वर्षात पूर्ण होणारे काम पूर्ण व्हायला 50 वर्षे लागायची. केरळमधील कोल्लम बायपास आणि आसाममधील बोगीबील पूल यासारखे अनेक प्रकल्प याची उदाहरणे आहेत. कारण होते समन्वयाचा अभाव. पण मोडता घालणे, लटकवणे आणि घुमजाव करण्याची संस्कृती आता संपली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शब्दात, “कार्यसंस्कृती वेळेवर विकसित होत आहे. आम्ही ज्याची पायाभरणी करतो, त्याचे उद्घाटनही आम्ही करतो. हा अहंकार नाही, आमची सार्वजनिक बांधिलकी आहे.”
साभार : न्यू इंडिया समाचार
