Last Updated on 27 Feb 2024 10:33 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गास १० टक्के आरक्षण
मुंबई । विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याची आता राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. २६ फेब्रुवारीपासून हे आरक्षण लागू झाले आहे. याबाबत शासन निर्णयासह राजपत्र जारी करण्यात आले.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४, २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून अंमलात आला आहे.
या अधिनियमान्वये ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग’ असा नवीन वर्ग निर्माण करण्यात आला असून, मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी यापुढे होणाऱ्या नोकर भरतीप्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४. संदर्भात राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट (Caveat) दाखल करण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.
शासनाने अधिवेशनात कायदा संमत करून व त्यासंबंधी तातडीने शासन राजपत्र व शासकीय नोकरभरती साठी सुधारीत बिंदुनामावली चा शासन निर्णय ही प्रसिद्ध केल्याने आता कायदा अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजास या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सदर कायद्यानुसार राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांसह ज्यांना शासनाचे सहाय्यक अनुदान मिळते अशा शासकीय मालकी व नियंत्रण असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असून किंवा अनुदान प्राप्त नसो, त्यांचा समावेश असून या सर्व संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
शासनाचे किंवा राज्य विधान मंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमनुसार घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा संविधानिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय अथवा विद्यापीठे किंवा जिच्यातील भाग भांडवल शासनाने धारण केले आहे अशी कंपनी किंवा महामंडळ किंवा सहकारी संस्था अथवा कोणतीही शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था या ठिकाणी देखील नोकरीमध्ये आरक्षण लागू असणार आहे. त्याचप्रमाणे हा अधिनियम राज्यातील लोकसेवांमध्ये व पदांवर केलेल्या सर्व सरळ सेवा रतीसाठी व नियुक्तींसाठी लागू असेल त्यामध्ये वैद्यकीय तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषकृत पदे, बदली द्वारे किंवा प्रतिनिधीद्वारे भरायची पदे, पंचेचाळीस दिवसापेक्षा कमी कालावधी तात्पुरत्या नियुक्त्या, आणि कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद यांचा समावेश आहे.
आरक्षण दिल्याचा आनंद आहे – मुख्यमंत्री
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मला आनंद आहे… मी शपथ घेतलेली पूर्ण केली. मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाले आहे. जीआर निघाला आहे. याचा फायदा मराठा तरुणांना नोकरीत आणि शिक्षणात होईल.
