Last Updated on 21 May 2025 5:49 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. याआधी शेत जमिनींच्या हिस्सेवाटपाच्या मोजणीसाठी किमान एक हजार रुपये ते चार हजार रुपये मोजावे लागत होते. पण आता हे काम अवघ्या 200 रुपयामध्ये होणार आहे. शेतीच्या किंवा जमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कातील ही आजवरची मोठी कपात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आणि अन्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
एकत्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपापल्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट होण्यासाठी जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी 1000 रुपयांपासून 4000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जायचे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च देखील त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा वाढविणारा असतो. यासाठीच राज्याच्या महसूल विभागाने हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून आता केवळ 200 रुपये शुल्कात ही प्रक्रिया केली जाईल.
पण आता केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. शेतकर्यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे. पूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क एक हजार ते चार हजार रुपे प्रति हिस्सा आकारण्यात येत होते. हे शुल्क आता थेट 200 रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येते. पूर्वीसारख्या कार्यालयात खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे.
