Last Updated on 11 Mar 2024 3:12 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार
मुंबई । मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक करण्याबरोबरच विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण खात्याकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या पुढे शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचेही नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता देण्यात आली आहे.राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :
बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार. एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेणार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्पअयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ 61 अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; 53 कोटी 86 लाख खर्चास मान्यता
