‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत; आदिती तटकरे यांचे स्पष्टीकरण

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 06 Mar 2025 2:41 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज नोंदणी; सद्यस्थितीत 2 कोटी 52 लाख महिला पात्र

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पहिल्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट असलेल्या निकषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया आणि कार्यवाही याच निकषांनुसार पार पडत असल्याचे महिला ब बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिलांसाठीची पात्रता व अपात्रता ठरवण्यात आली आहे. त्याच निकषांनुसार अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. कोणत्याही योजनेत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यानुसार ज्या लाभार्थी महिला निकषांची पूर्तता करीत नाहीत त्यांना या योजनेचा आर्थिक लाभ अदा न करण्याच निर्णय घेतला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज नोंदणी केली असून त्यापैकी सद्यस्थितीत 2 कोटी 52 लाख महिल पात्र ठरत आहेत.

ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी लागू आहे, त्यामुळे 65 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या महिलांचा लाभ दर महिन्याला बंद होतो. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या नियमितपणे बदलत असते. सध्या सुमारे 1.20 लाख महिलांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, विवाहानंतर इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या महिलांचाही योजनेंतर्गत विचार केला जात नाही. राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. यामुळे महिलांकडून सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे.

दरम्यान, राज्य सरकार 2100 रुपयांपर्यंत सन्मान निधी वाढवणार असल्याच्या चर्चेबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, मात्र सध्या 2100 रुपयांची घोषणा झालेली नाही.