Last Updated on 14 Oct 2025 7:42 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (14 ऑक्टोबर) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरण कालावधीत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक असणार आहे. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यातून जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान आणखी बळकट करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल. या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षात राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या पाच लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.
या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायिक सुविधा केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागिरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरु करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातील.
बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुद्रांक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून ३०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारीत उद्योगांसाठी पीएलआय योजना तयार करून मागणी-पुरवठामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयस, एमआयस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मूल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्र व संशोधनाला चालना दिली जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५ – ३० राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
जगात बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात २.३ टक्के इतकी आहे. भारतातील बांबू उद्योग २८ हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र ४ टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे.
महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता, बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टन होऊ शकते.
मंत्रिमंडळ निर्णय(संक्षिप्त)
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर. धोरण कालावधीत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करणार. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार.
राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय.
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी योजना. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था, दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण. पाच वर्षांसाठी 500 कोटींच्या निधीची तरतूद.
(विधि व न्याय विभाग)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते ड संवर्गात 2 हजार 228 पदांची निर्मिती. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
