Last Updated on 12 Aug 2025 4:52 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
लेखी परीक्षेसाठी ओएमआर प्रणालीचा वापर
मुंबई । राज्यातील पोलिस दलात तब्बल 15 हजार नवीन भरतींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज, मंगळवार दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मंत्रिमंडळाने आणखी चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीनगरला असल्यामुळे ते बैठकीला ऑनलाईन हजर होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांची गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली प्रतिक्षा आज अखेर संपली आहे. आज मंगळवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 15 हजार पोलीस पदांच्या भरतीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पोलिस दलात तब्बल 15 हजार नवीन भरतींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या भरतीमध्ये सन २०२२ व सन २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.
राज्याच्या पोलीस दलात सन २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली व २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहे.
भरण्यात येणारी पदांची संख्या अशी :
पोलीस शिपाई – १० हजार ९०८,
पोलीस शिपाई चालक – २३४,
बॅण्डस् मॅन – २५, सशस्त्री पोलीस शिपाई – २ हजार ३९३,
कारागृह शिपाई – ५५४.
पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट – क संवर्गातील आहेत.
भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय?
✅ महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी
(गृह विभाग)
✅ राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण.
(अन्न, नागरी पुरवठा विभाग)
✅ सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय
(विमानचालन विभाग)
✅ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ.
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
