Last Updated on 24 Dec 2021 10:41 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
पोलिस दलाची भरतीप्रक्रिया त्यांच्याच विभागामार्फत होणार
‘एमकेसीएल’, ‘आयबीपीएस’ आणि ‘टीसीएल’ या मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया
मुंबई |
पेपर फुटी प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई होईल,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यासमोरील अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवरील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यातील नोकरभरती प्रक्रियेसह पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून योग्य दिशेने सुरु आहे. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यात येणार आहेत. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. ‘एमपीएससी’वरील ताण लक्षात घेता ‘एमकेसीएल’, ‘आयबीपीएस’ आणि ‘टीसीएल’ या मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येईल. पोलिस दलाची भरतीप्रक्रिया त्यांच्याच विभागामार्फत होईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राकडून ३१ हजार ६२४ कोटी रुपयांचा ‘जीएसटी’चा परतावा बाकी
कोरोना संकटासह अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना राज्याने यशस्वीपणे केला आहे. कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मात्र सर्व संकटावर मात करुन विकासकामे सुरु आहेत. पायाभूत प्रकल्पांचा वेग कायम ठेवण्यात आला आहे. आर्थिक शिस्तही बिघडू दिलेली नाही, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राकडून राज्याच्या हक्काचा असणारा ३१ हजार ६२४ कोटी रुपयांच्या ‘जीएसटी’चा परतावा बाकी असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली.
पीक विमा योजना…
पंतप्रधान पीक विमा योजना व्यवहार्य नाही, असे अनेक जाणकार, तज्ज्ञांचे मत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, सिक्कीम, मणीपूर ही राज्ये बाहेर पडली आहेत. अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब व तेलंगणा या राज्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळवून देणारा पीक विमा योजनेला दुसरा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
