Last Updated on 19 Oct 2022 11:09 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई | सामाजिक न्याय विभागासह इतर विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अत्यंत आवश्यक आहे. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांनी आधार नोंदणी करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई व माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या संयुक्त विद्यमाने “महाराष्ट्र राज्यात आधारचा वापर वाढविण्यासाठी तसेच प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अलिकडील काळात राबविण्यात आलेले उपक्रम” या विषयावर राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह, येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
समाजातील वंचित घटकांना सामावून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. आधार सक्षमीकरण आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी डीबीटी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग, मुंबई, सुमनेश जोशी, सहसचिव डीबीटी केंद्र सरकार, सौरभ तिवारी, अमोद कुमार, (DDG UIDAI) (मुख्यालय), कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र डी. सावंत, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक जयश्री भोज, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सहसचिव प्रवीण के. पुरी, शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, पोक्राचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांच्यासह कार्यशाळेला राज्य शासन, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग यांनी गेल्या दशकात आधारने केलेल्या प्रगतीबद्दल विवेचन केले. आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन प्रमाणीकरणाद्वारे एखाद्याची ओळख सिद्ध करण्यासाठी त्वरित यंत्रणा प्रदान करते. (UIDAI) रहिवाशांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल यावरही त्यांनी भर दिला.
या कार्यशाळेच्या विविध सत्रांमध्ये आधारची वैशिष्ट्ये, आधार नोंदणी आणि घेतलेले पुढाकार, आधारच्या वापरावरील प्रमुख विकास, डेटा गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षा, यावर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारसाठी थेट लाभ हस्तांतरण आणि त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी थेट लाभ हस्तांतरणाचे महत्त्व आणि राज्य एकत्रित निधीतून वितरित केलेल्या योजना आणि लाभांसाठीच्या अधिसूचनांवर प्रकाश टाकला.
