Last Updated on 13 Aug 2024 6:20 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता
मुंबई । सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किमी रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित 36 हजार 964 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार 28 हजार 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम 2589 कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम 11 हजार 89 कोटीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम 5875 कोटी इतकी वाढली आहे. हे सहा हजार कि.मी.चे रस्ते महामंडळाला 17.5 वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतील.
👉 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :
✅ विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार. 149 कोटीस मान्यता
✅ मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ
✅ डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
✅ यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील
✅ शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन
✅ सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता
✅ नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष
✅ सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार
