Last Updated on 22 Dec 2025 7:15 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सातारा । राज्यात चालू वर्षातील खरीप हंगामामध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पाहणी करणेबाबत दिनांक १४ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन निर्णयान्वये गठीत समितीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख पुणे डॉ. सुहास दिवसे जारी केल्या आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणास्तव खरीप हंगामामध्ये पिकांची नोंद करता आली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पिकांची नोंद करणेकरिता अर्ज सादर करावेत. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अर्ज स्विकारुन त्याची स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद घ्यावी व संबंधित शेतकऱ्यास पोहोच द्यावी. प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने ग्रामस्तरीय समितीने संयुक्तपणे संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी ही दिनांक २५ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीमध्ये करावी. सदर स्थळपाहणी करण्यापूर्वी समितीने स्थळपाहणीची दिनांक व वेळ निश्चित करून त्याची पूर्व कल्पना संबंधित शेतकऱ्यास, शेताच्या बांधाला लागून असलेल्या किमान ४ ते ५ शेतकऱ्यांना लेखी स्वरुपात द्यावी.
प्रत्यक्ष स्थळपाहणीच्या दिवशी खरीप हंगाम २०२५ मध्ये प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी कोणत्या पिकाची लागवड केली होती त्याची स्थानिक चौकशी करून पीक नोंदणीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती दर्शक पंचनामा करावा व शेताच्या बांधाला लागून असलेले इतर शेतकऱ्यांचे जाब जबाब नोंदविण्यात यावेत. शेतकऱ्यांने शेतात पीक लावण्यासाठी खरेदी केलेले बी-बियाणे, खते इत्यादी अनुषंगिक बाबींच्या खरेदी पावत्या तपासून त्याबाबत पंचनाम्यात नमूद करावे. मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाची पिक पाहणीची नोंद तपासून नमूद करावी. चौकशीअंती पिकांचे नाव व क्षेत्र पंचनाम्यात नमूद करावे. स्थळपाहणीचा अहवाल मंडळ अधिकारी यांनी शासन निर्णयाद्वारे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीस गावनिहाय एकत्रित स्वरुपात १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करावा. सदरच्या अहवालात खाते क्रमांक, क्षेत्र इत्यादी बाबी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात स्वाक्षऱ्या असाव्यात.ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं.12 वर यापुर्वी प्रतिबिंबिंत झालेली नाही त्या संदर्भाततच वरील प्रक्रिया अवलंबविण्यात यावी.
पविभागीय अधिकारीस्तरीय समितीने ग्रामस्तरीय समितीचा दररोज आढावा घ्यावा. ग्रामस्तरीय समितीकडून प्राप्त झालेले स्थळपाहणी अहवाल उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीने तपासून दिनांक १३ जानेवारी २०२६ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समितीने ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाबाबत तक्रारी, हरकती आले असता आवश्यकता असल्यास फेरचौकशी करावी. ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाच्या दरम्यान प्रत्यक्ष गाव भेटी देऊन कामकाजचा आढावा घ्यावा. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं १२ वर यापुर्वीच प्रतिबिंबित झालेली आहे त्या पीक पाहणी मध्ये दुरुस्ती केली जाणार नाही याची दक्षता या समितीने घ्यावी.
जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समितीने केलेल्या कामाचा दैनंदिन आढावा घेणार असून उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीकडून प्राप्त अहवाल शासनास सादर करणार आहेत.
ऑफलाइन पाहणी करण्याबाबतचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे शेतकरी यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे २४ डिसेंबर २०२५ पर्यत ग्रामस्तरीय समितीने करावयाची स्थळपाहणी २५ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६, स्थळपाहणी अहवाल उपविभागीय स्तरीय समितीकडे सादर करणे ८ जानेवारी २०२६ ते १२ जानेवारी २०२६ उपविभागीयस्तरीय समितीने सदर अहवाल जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे १३ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२६ .
Recent Posts
बातमी शेअर करा :Last Updated on 14 Jan 2026 9:50 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit मुंबई । महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचाराची समाप्ती झाल्यानंतर घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने कुठलाही नवीन... Read more
















































































