Last Updated on 03 May 2024 8:37 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली | राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून त्यांच्या प्रस्तावित लाभार्थी योजनांसाठी विविध सर्वेक्षणांच्या नावाखाली मतदारांची माहिती मागवण्याची कृती, ही लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२३ (१) अन्वये लाचखोरीचा भ्रष्ट प्रकार म्हणत, भारत निवडणूक आयोगाने या कृतीची गंभीर दखल घेतली आहे. काही राजकीय पक्ष आणि उमेदवार वैध सर्वेक्षण आणि निवडणुकीनंतरच्या लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी व्यक्तींची नोंदणी करण्याचे पक्षपाती प्रयत्न यांच्यातले सीमा धूसर करणारे उपक्रम राबवत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आले आहे असे भारत निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
सध्या देशात लोकसभा निवडणूक 2024 साठी सुरु असलेल्या घडामोडींअंतर्गत विविध घटनांची आयोगाने दखल घेतली आहे. त्याअनुषंगाने देशभरातील सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांनी कोणत्याही जाहिराती/ सर्वेक्षण / अॅपद्वारे निवडणूक पश्चात लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी व्यक्तींची नोंदणी केली जात असलेले उपक्रम तातडीने थांबवावेत अशी मार्गदर्शक सूचनाही जारी केली. (दुवा: https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?)
निवडणूक पश्चात लाभांसाठी वैयक्तिक मतदारांना नोंदणी करण्यासाठी आमंत्रित करणे/ आवाहन करण्यासारख्या कृतींमुळे मतदार आणि प्रस्तावित लाभाचा थेट परस्पर संबंध निर्माण व्हायला हवा असा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, तसेच यामुळे विशिष्ट मार्गाने मतदानासाठी परस्पर व्यवहाराची व्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे, आणि ही प्रलोभनाची स्थिती असू शकते असे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे.
निवडणुकांमध्ये सर्वसाधारणपणे तसेच मतदारांना केंद्रस्थानी ठेऊन दिली जाणारी आश्वासने ही स्वीकारार्हतेच्या मर्यादेत असल्याबद्दल आयोगाने अधोरेखित केले आहे. मात्र अशा कृतींच्या बाबतीत पुढे दिलेल्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे अधिकृत पद्धतीचे सर्वेक्षण आणि राजकीय लाभाच्या उपक्रमांमध्ये लोकांना सहभागी करून घेण्याचा पक्षपाती प्रयत्न यातला फरक धूसर होत असल्याचे म्हटले आहे. आणि अशा सर्व कृती या वैध सर्वेक्षणाच्या कृती असल्याचे किंवा संभाव्य वैयक्तिक लाभांशी संबंधित सरकारी उपक्रम किंवा पक्षाचा कृती कार्यक्रम असल्याचे भासवले जाते असेही आयोगाने नमूद केले आहे.
अशा प्रकारच्या कोणत्याही जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात असतील, तर त्याविरोधात लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 127 अ, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 123 (1) आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171 (ब) अंतर्गतच्या वैधानिक तरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करावी असे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
तक्ता क्र. 1
|
