Last Updated on 15 Nov 2022 7:13 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सांगली । कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्यास कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत Sexual Harassment electronic Box (SHEBOX) या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर तक्रार नोंद करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 व नियम दि. 9 डिसेंबर 2013 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत.या अधिनियमातील कलम ४(१) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतुद आहे.त्याअनुषंगाने शासकीय, निमशासकीय,कार्यालय,संघटना,महामंडळे,आस्थापना,संस्था शाखा यांची शासनाने स्थापन केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निधी,शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र संघटना किंवा खाजगी उपक्रम,संस्था,एन्टरप्राईझेस,अशासकीय संघटना,ट्रस्ट उत्पादक पुरवठा,विक्री यासह वाणिज्य व्यावसायिक,शैक्षणिक,करमणूक,औद्योगिक,आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठाधारक,रूग्णालय,सुश्रुषालये,क्रिडा संस्था प्रेक्षागृहे क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमुद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 व नियम दि. 9 डिसेंबर 2013 या कायद्याच्या अंमलबजावणी करीता अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे व समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावणे या कायद्यान्वये बंधनकारक आहे.
कार्यालयांनी अधिनियमातील कलम ४(१) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावी व समिती मधील अध्यक्ष / सदस्य यांची नावे व दुरध्वनी क्रमांक असलेला फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावावा.तसेच समिती गठीत केल्याबाबतचा अहवाल दि. 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय,सांगली येथे सादर करावा.समिती स्थापन करण्यासाठीची माहिती अधिनियमाच्या कलम ४(२) व महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 19 जून 2014 मध्ये देण्यात आली आहे. समिती गठीत केल्याबाबतचा अहवाल सादर न झाल्यास अधिनियमाच्या कलम 26(अ) नुसार 50 हजार रूपये संबंधित आस्थापनेला दंड आकारण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी,असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
