Last Updated on 23 Nov 2022 6:30 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई | दोन साखर कारखान्यामधील २५ किलोमीटरचे असलेले हवाई अंतर काढण्याबाबत आणि उसाची एफ.आर.पी. एक रक्कमी मिळावी याबाबत रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी मुंबई येथे सहकार मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेतली.
सदाभाऊ खोत यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,राज्यामध्ये सध्या ऊस दर प्रश्नावरून शेतकरी व कारखानदार, शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये मोठ्या संघर्ष उभा राहिलेला आहे.साखर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी योग्य भाव देत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे.कारखानदारी ही वतनदारी झाल्यामुळे व कारखान्यांमध्ये स्पर्धा नसल्यामुळे साखर उद्योग हा काही ठराविक लोकांची मक्तेदारी झाला आहे.त्यामुळे कारखानदार हे ऊस दर कमी देण्याच्या बाबतीत एकत्र येऊन निर्णय घेत असतात.यापूर्वी सरकारने झोनबंदीचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी कोणत्याही कारखान्याला आपला ऊस घालू लागला.त्यानुसार जो कारखाना जास्त दर देईल त्या कारखान्याला शेतकरी ऊस देऊ लागला.परंतु झोनबंदी जरी उठली असती तरी तत्कालीन सरकारने झोनबंदी उठवून दोन साखर कारखान्यांमध्ये २५ किलोमीटर हवाई अंतर असावे अशी नवीन अट घातली.त्यामुळे नवीन कारखाने २५ किलोमीटरच्या परिसरात तयार झाले नाहीत.शेतकऱ्यांना आहे त्या कारखान्यांना ऊस घालण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.त्यामुळे दोन साखर कारखान्यांमध्ये २५ किलोमीटर हवाई अंतराची असलेली अट काढली तर जागोजागी उद्योजक असतील काही फार्मर प्रोडूसर कंपनी असतील,ते नवीन साखर कारखाने काढतील आणि आपल्या कारखान्याला जास्तीचा ऊस नेण्याची स्पर्धा कारखान्यामध्ये रंगेल आणि त्यातून शेतकऱ्यांना जास्तीचा भाव या कारखान्यांना द्यावा लागेल.त्यामुळे जे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलने होत आहेत ती सुद्धा जास्तीचा दर दिल्यामुळे कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना कारखाने जास्त झाल्यामुळे ऊसाला चांगला भाव मिळेल.
तसेच केंद्र सरकारच्या १९६६ च्या शुगर केन कंट्रोल अॅक्टनुसार महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे बिल एकरकमी व १४ दिवसाच्या आत मिळते.परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारने यात बदल करुन दोन टप्प्यांत एफ आर पी द्यावी असा निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आणि त्यांची आर्थिक घडी विस्कटून टाकणारा आहे.एकरकमी ऊसाचे बिल मिळाल्यास शेतकऱ्यांना सोसायटी व बॅंकेचे कर्ज फेडून नवीन उचल ताबडतोब मिळते.दोन टप्प्यात अथवा तुकडे करून बिल मिळाल्यास शेतकऱ्यांची कर्जफेड लांबणीवर पडून त्याचा नवीन ऊस लागवडीवर गंभीर परिणाम होणार आहे.
तरी,केंद्र सरकारच्या १९६६ च्या शुगर केन कंट्रोल कायद्यानुसार १४ दिवसांत एकरकमी एफ.आर.पी. देण्याचा निर्णय कायम ठेवावा, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेची नेते माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सहकार मंत्री यांना भेटून केली.
